गोवंशहत्येवरील संपूर्ण बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाला ब्रेक! नेमका वाद काय होता? वाचा सविस्तर

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने तमिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २७ मे रोजीच्या आदेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. तसेच, या प्रकरणी प्रतिवाद्यांना नोटीसही बजावली आहे.

हायकोर्टाचा निर्णय अधिकार कक्षेबाहेर; तमिळनाडू सरकारचा दावा

तमिळनाडू सरकारने ९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील जयश्री नरसिंहन यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे की, “उच्च न्यायालयाने अधिकृत कत्तलखान्यांमध्येही गोवंशहत्येवर पूर्ण बंदी घातली आहे, जी कायद्याच्या चौकटीत टिकणारी नाही.”

मूळ याचिका केवळ बकरी ईदच्या निमित्ताने अनधिकृत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गोवंशहत्या रोखण्यापुरती मर्यादित होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यापुढे जाऊन थेट संपूर्ण राज्यातील गोवंशहत्येवरच सरसकट बंदी घालण्याचा आदेश दिला, असे तमिळनाडू सरकारने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

‘न्यायालयीन कायदा तयार करण्याचा प्रयत्न’

तमिळनाडू सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की, मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ‘तमिळनाडू प्राणी संरक्षण कायदा, १९५८’ च्या तरतुदींचा भंग करतो. या कायद्यानुसार, जर एखादी गाय किंवा बैल १० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असेल आणि तो शेतीकामासाठी किंवा प्रजननासाठी असमर्थ असेल, तर सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने त्याच्या कत्तलीला परवानगी दिली जाते.

“प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६० किंवा तमिळनाडू नागरी स्थानिक संस्था नियम, २०२३ यांसारखे कायदेही कत्तलीवर पूर्ण बंदी घालत नाहीत, तर त्यासाठी काही नियम आणि अटी लागू करतात. त्यामुळे हायकोर्टाचा हा आदेश म्हणजे थेट कायदा बनवण्याचा प्रशासकीय प्रयत्न आहे,” असा युक्तिवाद सरकारने केला.

सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे कत्तल होणार नाही आणि धार्मिक विधी केवळ बंदिस्त जागांवर, इतर समाजाच्या भावना दुखावणार नाहीत अशाच पद्धतीने केले जातील, याची काळजी राज्य सरकारने आधीच घेतल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

मूळ वाद काय होता?

कोइम्बतूर येथील रहिवासी के. सूर्य प्रशांत यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. बकरी ईदच्या काळात अनधिकृत ठिकाणी गोवंशाची कत्तल करण्याची तयारी सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. प्रशासनाकडे तक्रार करूनही कारवाई न झाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मणन यांच्या खंडपीठाने राज्यघटनेच्या कलम ४८ चा संदर्भ दिला होता. या कलमानुसार, राज्याने गायी, वासरू आणि इतर दुभत्या किंवा ओढकाम करणाऱ्या जनावरांच्या हत्येवर बंदी घालण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले होते.

मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ऐतिहासिक संदर्भ देत म्हटले होते की, “भारतात कृष्ण काळापासून गायीला पूजनीय मानले गेले आहे आणि अनेक मुस्लिम राजांच्या काळातही गोहत्या बंदी होती. महात्मा गांधीजींसाठीही गोवंश संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचा विषय होता.” तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचा हवाला देत, ‘इस्लाम धर्मात गोहत्या हा अनिवार्य धार्मिक भाग नाही,’ असेही हायकोर्टाने नमूद केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे तमिळनाडू सरकारला दिलासा

मद्रास उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना (कायदा व सुव्यवस्था) थेट आदेश देऊन राज्यात कुठेही गोवंशहत्या होणार नाही याची दक्षता घेण्यास सांगितले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण आदेशालाच स्थगिती दिल्यामुळे तमिळनाडूतील सध्याच्या कायद्यानुसार (विशिष्ट अटींसह) प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.