पीटीआय, नवी दिल्ली
सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे नेते तथा माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना उच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. आमदार म्हणून त्यांना अपात्र ठरवले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने कोकाटे यांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. ‘याचिकाकर्त्याच्या शिक्षेला एका मर्यादेपर्यंत स्थगिती राहील. विधानसभेचे सदस्य म्हणून त्यांच्यावर कोणतीही अपात्रतेची कारवाई लागू होणार नाही. ते कोणतेही लाभाचे पद धारण करणार नाहीत’, अशी नोटीस कोकाटे यांना पाठवण्याचे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर मतदारसंघाचे कोकाटे प्रतिनिधीत्व करतात. कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने राज्य सरकारला फसवून सदनिका मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. फेब्रुवारीमध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी सुनावलेली शिक्षा आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा नाशिक सत्र न्यायालयाने १६ डिसेंबर रोजी कायम ठेवली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ डिसेंबर रोजी कोकाटे यांना जामीन मंजूर करत शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
बिनखात्याचे मंत्री ते राजीनामा
नाशिकमधील तीस हजार रुपये वार्षिक उत्पन्नमर्यादा असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या (ईडब्ल्यूएस) गृहनिर्माण योजनेशी संबंधित प्रकरणात कोकाटे यांना दोषी ठरविण्यात आले होते. यानंतर त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. विरोधकांनी कोकाटे यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीची मागणी केल्यानंतर, १७ डिसेंबर रोजी त्यांच्याकडील खाती काढून घेण्यात आली. १८ डिसेंबर रोजी त्यांनी राजीनामा दिला होता.
