‘मुक्तपणे संचार करणे हा नागरिकांचा अधिकार’; भटक्या कुत्र्यांच्या नियमावली विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली!

७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बस स्थानके, डेपो आणि रेल्वे स्थानकांच्या आवारातील भटक्या कुत्र्यांना “प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांनुसार (Animal Birth Control Rules) योग्य नसबंदी आणि लसीकरण केल्यानंतर नियुक्त केलेल्या निवारा केंद्रात” हलवण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकेवरील निकालात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “या न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून ‘ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’ने (AWBI) २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या एसओपीमध्ये (SOP) हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. कथित अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन आणि वैधानिक रचनेशी विसंगती या दोन्ही कारणांवरून एसओपीला दिलेले आव्हान स्वीकारार्ह नाही. त्यानुसार, या एसओपीच्या वैधतेला आव्हान देणारे सर्व मध्यस्थ अर्ज फेटाळण्यात येत आहेत.”

मुक्तपणे संचार करणे हा नागरिकांचा अधिकार

खंडपीठाने म्हटलं की, “भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत प्रतिष्ठेने जगण्याच्या अधिकारात प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्याचा आणि वावरण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कुत्रे चावणे, हल्ला होणे किंवा जीवघेण्या घटनांची भीती न बाळगता मुक्तपणे फिरता आले पाहिजे.” देशातील विविध भागांतून समोर येणारी अत्यंत त्रासदायक आणि भीषण परिस्थिती न्यायालय दुर्लक्षित करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

अनेक ठिकाणी लहान मुलांना कुत्र्यांनी फाडून खाल्ले आहे, वृद्धांवर हल्ले झाले आहेत, सामान्य नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी असुरक्षित झाले आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकही अशा घटनांचे बळी ठरले आहेत, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

स्वतःहून दखल घेतलेले प्रकरण

११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआरमधील प्राधिकरणांना रस्त्यावरील सर्व भटक्या कुत्र्यांना समर्पित निवारा केंद्रांमध्ये हलवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच हे कुत्रे पुन्हा रस्त्यावर सोडले जाऊ नयेत, असे स्पष्ट केले होते. या आदेशानंतर प्राणीप्रेमींमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले होते.