नवी दिल्ली : आम्हीच मूळ शिवसेना, असा दावा एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केला असला तरी, न्यायालयीन सुनावणी झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने कोणताही ठोस निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत दिला. त्यामुळे पुढील आठवडय़ात सोमवारी, ८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपर्यंत उद्धव ठाकरे गटाला दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंदर्भातील अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि कायद्याच्या सखोल विश्लेषणाची गरज असलेले मुद्दे आत्तापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये मांडले गेले आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तीचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतही सोमवारच्या सुनावणीत निर्णय घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश यांनी स्पष्ट केले. हे प्रकरण शिंदे गट वा उद्धव ठाकरे गटाकडून घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आलेली नाही. उलट, उद्धव गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी या प्रकरणावर तातडीने निकाल अपेक्षित असून घटनापीठाची गरज नाही, असा युक्तिवाद गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये केला. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर शिंदे गटाने सर्वात आधी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या अनुषंगाने दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या एकंदर पाच याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीशांसमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये मूळ शिवसेना कोणाची आणि निवडणूक चिन्हावर कोणत्या गटाचा हक्क असेल, या दोन मुद्दय़ांच्या आधारावर केंद्रीय निवडणूक आयोग निकाल देऊ शकतो का, यासंदर्भात युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या विषयावरील सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली असून दोन्ही गटांचे म्हणणे ऐकून घेता येईल. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी आयोगाचे वकील अरिवद दातार यांना दिले. मूळ शिवसेना आम्हीच असल्याने निवडणूक चिन्ह आम्हालाच मिळावे, असा अर्ज शिंदे गटाने यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केला होता. दोन्ही गटांना आपापले म्हणणे लेखी मांडण्याचा आदेश आयोगाने दिला होता. त्यावर, पुढील सोमवारी, ८ ऑगस्ट रोजी आयोगासमोर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा अर्ज शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यामुळे गुरुवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या वतीनेही युक्तिवाद करण्यात आला. आमदार अपात्र ठरणे आणि मूळ राजकीय पक्ष कोणता व निवडणूक चिन्हावर हक्क कोणाचा, हे दोन्ही वेगवेगळे मुद्दे आहेत. आमदार अपात्र ठरले तरी, ते राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात निर्णय घेण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अधिकार असून आयोग स्वायत्त आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अरिवद दातार यांनी केला. शिंदे गटाच्या अर्जावर निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेता येईल आणि त्यावर ठाकरे गटाला लेखी प्रतिसाद देण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा आयोगाने विचार करावा. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणीला स्थगिती द्यावी, अशी सूचनाही सरन्यायाधीशांनी आयोगाला केली. सरन्यायाधीशांच्या या आदेशामुळे घटनापीठासंदर्भातील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. घटनापीठ स्थापन झाले तर, राज्यातील सत्तांतरनाटय़ाचा निकाल हाती येण्यास आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल. सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशानुसार, शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी, कायद्यातील कोणत्या मुद्दय़ांवर चर्चा झाली पाहिजे, यासंदर्भात लेखी निवेदन न्यायालयात सादर केले. यामध्ये मांडलेल्या ८ मुद्दय़ांमध्ये प्रामुख्याने घटनेच्या १० व्या सूचीनुसार पक्षांतर्गत बंदी कायदा कोणत्या परिस्थितीमध्ये लागू केला जाऊ शकतो? आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई कधी होऊ शकते? आमदार अपात्र ठरले तरी त्यांचा गट हाच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करता येतो का? आदी विषयांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या.हिमा कोहली यांच्यासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत साळवे यांनी या मुद्दय़ांवर युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, बुधवारी झालेला युक्तिवादात भर घालत १० व्या सूचीनुसार, पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत असल्याने शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरतात. हे आमदार अपात्र असतील तर, त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद केला. ही मांडणी करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरवण्याची आवश्यकता नसल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला. न्यायालय काय म्हणाले? शिंदे गटाच्या अर्जावर निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेता येईल. त्यावर ठाकरे गटाला लेखी प्रतिसाद देण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा आयोगाने विचार करावा. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणीला स्थगिती द्यावी. घटनापीठाची शक्यता सरन्यायाधीशांच्या आदेशामुळे घटनापीठासंदर्भातील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. घटनापीठ स्थापन झाले तर, राज्यातील सत्तांतरनाटय़ाचा निकाल हाती येण्यास आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल.
