ज्या राजकीय नेत्यांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ांचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत त्यांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेची सुनावणी करण्यासाठी पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे.
ज्या व्यक्तीविरुद्ध अशा प्रकारचे आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत, तिला निवडणूक लढवण्याची परवानगी द्यावी काय, असा प्रश्न सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत विचारण्यात आला आहे. या याचिकेची लवकर सुनावणी करण्यासाठी पाच सदस्यांचे खंडपीठ स्थापण्यात यावे, अशी विनंती अ‍ॅड. अश्वनी उपाध्याय यांनी केली असता, ‘आम्ही यावर विचार करून निर्णय तुम्हाला सांगू,’ असे न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले.
यापूर्वी ५ जानेवारीलाही ही याचिका खंडपीठापुढे सादर करण्यात आली होती. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ांच्या खटल्यांना सामोरे जाणाऱ्या अनेक व्यक्ती निवडणुका लढवू शकतात व जिंकूही शकतात व त्यामुळे या मुद्दय़ाशी संबंधित कायदेशीर प्रश्नांचा निर्णय होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बहुसदस्यीय खंडपीठ स्थापन करावे, अशी विनंती अ‍ॅड. उपाध्याय यांनी केली होती.
सध्या, एखाद्या गंभीर गुन्ह्य़ात शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली असून, अशा गुन्ह्य़ात शिक्षा झाल्यास निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरवले जाते.
