Supreme Court on Menstrual Leave: “..तर महिलांना कुणीही कामावर ठेवणार नाही”, मासिक पाळीच्या काळात सुट्टीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने का फेटाळली?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर नोकरदार महिला आणि विद्यार्थीनी यांना मासिक पाळीच्या काळात रजा मिळावी, यासाठी याचिका दाखल केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “खासगी कंपन्यांनी स्वतःहून मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्टी दिल्यास आनंद होईल. पण जर सुट्टी कायदेशीर केल्यास त्याचा उलट परिणाम महिलांच्या करिअरवर होईल. ज्यावेळी तुम्ही सक्ती करता त्यावेळी महिलांना कुणीही नोकरी देणार नाही. कुणीही त्यांना न्यायपालिका आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घेणार नाही. त्यांचे करिअर संपून जाईल.”

याचिका दाखल करणारे वकील शैलेंद्र मनी त्रिपाठी यांनी याचिकेत केरळ राज्याचे उदाहरण दिले. केरळने मासिक पाळी काळात सुट्टी देण्याचा नियम केला आहे. शाळा आणि खासगी कंपन्यात काम करणाऱ्या महिलांना या नियमाचा फायदा होतो.

जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश आर. महादेवन यांनी म्हटले की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मुली आणि महिलांच्या आरोग्याचे अधिकाराचे संरक्षण करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स, शौचालये उपलब्ध करावी. तसेच मासिक पाळीबद्दल जागरूकता मोहीम राबवावी.

महाराष्ट्रात काय स्थिती?

मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सुट्टी देण्याची मागणी महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी याबद्दल मागणी केली होती. “महिलांना मासिक पाळीच्या काळात खूप त्रास होता. हार्मोन्स बदल होत असल्याने त्यांच्या स्वभावात फरक पडतो. त्यामुळे या काळात महिलांना सुट्टी द्यावी”, असे आव्हाड यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याच्या मागणीचा विचार केला जाईल, असे उत्तर दिले होते.

केरळमध्ये विद्यार्थिंनींना मिळते सुट्टी

केरळ राज्याने महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिंनींना मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कोचीन विद्यापीठाने यापूर्वी आपल्या संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची रजा देण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थिनींना मासिक पाळीत आराम मिळावा म्हणून या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच, विद्यार्थिनींना दोन टक्के अतिरिक्त सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केरळच्या उच्च शिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांनी राज्य सरकारच्या विद्यापीठांतील विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची रजा देण्याचा निर्णय घेतला.