“UAPA मध्येही जामीन हाच नियम”; उमर खालिद याचा जामीन नाकारणाऱ्या स्वतःच्याच आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप

न्यायमूर्ती नागरत्ना आणि भुयान यांच्या खंडपीठाचा निर्णय

अमली पदार्थ-दहशतवादाच्या एका प्रकरणाचा राष्ट्रीय तपास संस्था तपास करत होती. याप्रकरणात संबधित व्यक्तिविरोधात बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) आरोप ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यक्तीला जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती भुयान यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला. यावेळी न्यायालयाने खालिद आणि इमाम यांच्या जामिनाच्या निर्णयावर देखील भाष्य केले.

जामीन हा नियम आहे – न्यायालय

यूएपीएच्या कलम ४३डी(५) मध्ये दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करण्यावर कठोर अटी घातल्या असल्या तरी, ते निर्बंध अनुच्छेद २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हमीवर मात करू शकत नाहीत. “जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद आहे”, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने यावेळी २०२१ च्या ‘युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध के. ए. नजीब’ खटल्याचा दाखला दिला.

केरळमधील प्राध्यापकांचे हात छाटल्याच्या प्रकरणात एप्रिल २०१५ पासून तुरुंगात असलेल्या एका आरोपीला मंजूर झालेली जामीन कायम ठेवताना, न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जलद गतीने खटला चालवला जाणे हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास, बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यासारख्या अत्यंत कठोर कायद्यांतर्गतदेखील जामीन मंजूर करण्यासाठी ते एक सबळ कारण ठरू शकते.

‘गुरविंदर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य’ खटला

फेब्रुवारी २०२४ मधील ‘गुरविंदर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य’ खटला आणि दिल्ली दंगल कारस्थान खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आणि ठाम भूमिकेपेक्षा काहीशी भिन्न भूमिका घेतल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ​शीख फुटीरतावादाशी संबंधित युएपीए अंतर्गत दाखल खटल्यातील एका आरोपीच्या संदर्भात, गुरविंदर सिंग खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळताना म्हटले होते की, “आरोपीवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे वाटत असतील, तर त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो; आणि अशा परिस्थितीत ‘जामीन हा अपवाद आणि कारावास हाच नियम’ ठरतो”.

युएपीएवर भाष्य

युएपीए अंतर्गत आरोपीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवण्याचे समर्थन करण्यासाठी त्या निर्णयांचा हवाला दिला जाऊ शकत नाही. ‘आरोपी निर्दोष असल्याचे गृहित धरणे’ हा कायद्याचे राज्य असलेल्या कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचा पाया आहे, असे इतर निर्णयांवरही खंडपीठाने असहमती दर्शवली. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, कायदे या सिद्धांताच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीत थोडेफार बदल करू शकत असले, तरी ते स्वातंत्र्य आणि स्थानबद्धता यांमधील घटनात्मक समतोल उलटवू शकत नाहीत, ​खंडपीठाने स्पष्ट केले.