नवी दिल्ली : देशभरात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूलता दर्शवली आहे. १९३७ च्या शरियत कायद्यातील मुस्लिम महिलांबाबत भेदभाव करणार्या तरतुदींवर हे प्रभावी उत्तर ठरू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र याबाबतचा निर्णय कायदेमंडळाने घ्यावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूूर्ती जॉयमल्या बागची आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर मुस्लिम व्यक्तीगत कायदा (शरियत) १९३७ मधील काही तरतुदींना आव्हान देणार्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या तरतुदींमुळे वारसाहक्कांसारख्या बाबींमध्ये मुस्लिम महिलांच्या बाबतीत भेदभाव होतो असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
शरियत कायद्याच्या तरतुदी रद्द केल्यास अनावश्यक कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या विषयावर निर्णय घेणे, कायदेमंडळावर सोपवणे अधिक योग्य ठरेल, असे सूर्य कांत यांनी नमूद केले. न्यायमूर्ती बागची यांनी याला सहमती दर्शवली. वैयक्तिक कायद्याच्या तरतुदी थेट रद्द केल्यास वारसाहक्कासारख्या प्रश्नांमध्ये कायदेशीर पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक असलेल्या समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा विचार कायदेमंडळाने करणे योग्य ठरेल, असेही न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले.
याचिकाकर्त्या पौलोमी पाविनी शुक्ला आणि न्याय नारी फाऊंडेशन यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, शरियत कायद्यातील तरतुदींमुळे मुस्लिम महिलांना पुरुषांइतका समान मालमत्ता हक्क मिळत नाही. यावर न्यायालयाने विचारले की, जर १९३७ चा कायदा रद्द केला तर त्यानंतर निर्माण होणार्या परिस्थितीचे काय? त्यावर भूषण यांनी सांगितले की, अशा वेळी भारतीय वारसा कायदा लागू करता येईल. तसेच त्यांनी २०१७ मधील शायरा बानो विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य ठरवली होती, असे सांगितले.
