सुप्रीम कोर्टाने पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) कारवाईचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टात पीएमएलए कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या २०० हून अधिक याचिका एकत्रित करत त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकांमध्ये अटकेचे नियम, कारवाईचे अधिकार, जामीनाच्या अटी अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आला होता. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने यावर आज निकाल देत ईडीच्या कारवाईच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं. विश्लेषण: ईडी म्हणजे नेमकं काय? स्थापना कधी झाली? ईडीच्या प्रकरणांमध्ये सहज जामीन का मिळत नाही? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अनेक प्रकरणांचं भवितव्य अवलंबून होतं. ईडीने पीएमएलए कायद्यांतर्गत अनेक राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली असून, राजकीयदृष्ट्याही हा महत्वाचा मुद्दा होता. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना पीएमएलए अंतर्गत समन्स बजावण्याचा तसंच अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार कायम ठेवला. सुप्रीम कोर्टाने ईडीच्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, पूर्वाश्रमीच्या गुन्ह्यात एफआयआर दाखल नसणं ईडी तपासातील अडथळा ठरु शकत नाही. ईडी अधिकारी सीआरपीसी अंतर्गत पोलीस अधिकारी नाहीत. त्यांच्यासमोर नोंदवलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. याचिकांमध्ये ईडीकडून कारवाई करताना ईसीआयआर (Enforcement Case Information Report) दाखवला जात नाही असा आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर सुप्रीम कोर्टाने एफआयआर आणि ईसीआयआर यांची तुलना केली जाऊ शकत नाही. ईडीसाठी तो अंतर्गत दस्तऐवज आहे, असं स्पष्ट केलं. तसंच आरोपींना ईसीआयआर देणं अनिवार्य नसून, अटकेदरम्यान केवळ कारणं सांगणं पुरेसं आहे, असंही सांगितलं आहे.
