पीटीआय, नवी दिल्ली
“अस्पष्ट स्वरूपातील जामीन आदेशांमध्ये केवळ त्यामागील कारणे सविस्तर नमूद केलेली नाहीत म्हणून त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसते. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे न्यायालयाच्या त्रुटींवर नव्हे, तर सरकारी पक्षाच्या खटल्याच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदविले.
उत्तराखंड सरकारने बनभूलपुरा हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी अब्दुल मलिक याला नैनीताल उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीनाला आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे अपील फेटाळून लावले.
राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी उच्च न्यायालयाने कोणतीही ठोस कारणे नोंदविल्याशिवाय जामीन मंजूर केल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, अस्पष्ट जामीन आदेशही पुन्हा तपासण्याची गरज नसते. एखाद्या व्यक्तीला जामीन चुकीच्या कारणावर मंजूर झाला असला, तरी त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कठोर कायद्याचा वापर केल्याने खडसावले
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उत्तराखंड पोलिसांनी या प्रकरणात बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) लागू केल्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. जमावाने पोलिस ठाणे जाळले, म्हणून तो थेट यूएपीएचा गुन्हा कसा ठरतो, असा सवाल न्यायालयाने केला. सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडविणे आणि यूएपीएतील गुन्हे हे वेगवेगळे मुद्दे असून कठोर कायद्याचा वापर योग्य होता का, यावर युक्तिवाद होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
नेमके काय झाले होते?
८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तराखंडमधील बनभूलपुरा येथे मशीद पाडण्याच्या कारवाईदरम्यान मोठा हिंसाचार झाला होता. जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली, सरकारी व खासगी वाहनांना आग लावली, पोलीस ठाणे जाळले आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकल्याचा आरोप आहे. या हिंसाचाराचा कट अब्दुल मलिक यांच्या घरी रचण्यात आल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला होता. मात्र, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान घटनास्थळी मलिक उपस्थित नव्हते, हे मान्य केले होते.
