धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचे लाभ संपुष्टात

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला कायम ठेवत न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म मानणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा तात्काळ आणि पूर्णपणे गमावला जातो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

‘‘राज्यघटनेच्या (अनुसूचित जाती आदेश, १९५०) कलम ३ नुसार अनुसूचित जातीची सदस्य मानली जात नसलेल्या व्यक्तीला संविधानाअंतर्गत किंवा संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कायद्यानुसार अनुसूचित जातीचा कोणताही वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण किंवा हक्क मिळू शकत नाही किंवा तसा दावा तो करू शकत नाही,’’ असे न्यायालयाने नमूद केले. ही बंदी पूर्णपणे लागू आहे आणि तिला कोणताही अपवाद नाही. एखादी व्यक्ती कलम ३ मध्ये नमूद केलेल्या धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन आणि उपासना एकाच वेळी करून अनुसूचित जातीच्या सदस्यत्वाचा दावा करू शकत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.

प्रकरण काय?

हे प्रकरण आंध्र प्रदेशातील ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या आणि पाद्री म्हणून काम करत असलेल्या व्यक्तीच्या संदर्भात आहे. या पाद्रीला मारहाण करणाऱ्या काही व्यक्तींविरोधात त्याने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्याला आरोपींनी कायद्याच्या दृष्टीने अवैध ठरवून आव्हान दिले. संबंधित पाद्रीने धर्मांतर केले होते आणि तो सक्रियपणे ख्रिस्ती धर्माचे पालन करत होता. त्यामुळे ॲट्रोसिटी कायदा या प्रकरणात लागू होत नसल्याचा दावा आरोपींनी केला. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानेही ख्रिस्ती धर्मात जातीव्यवस्था नसल्याने ॲट्रोसिटी कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नसल्याचे सांगितले आणि तक्रारदाराने दाखल केलेले आरोप रद्द केले.