पीटीआय, नवी दिल्ली : आखून दिलेल्या पदपथावर चालणे हा नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून त्यांना तो वापरता यावा यासाठी एक नियामक संस्था स्थापन केली जावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. नागरिकांच्या या अधिकाराचे उल्लंघन होत असेल तर त्यांना कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा हक्क आहे, असेही न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. अतुल शरदचंद्र चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
वाहन अपघातातील नुकसानभरपाईच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना वाहनांच्या वाहतुकीपेक्षा नागरिकांच्या पदपथावर चालण्याच्या अधिकाराला प्राधान्य असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. “आखून दिलेल्या पदपथांवर चालण्याच्या मूलभूत अधिकारात वाढ करण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक नियामक संस्था स्थापन करण्याची गरज आहे. या संस्थेकडे स्वतःची ओळख असेल. त्यांनी संकलित केलेल्या आणि प्रक्रिया केलेल्या अनुभव, डेटा आणि माहितीच्या आधारे अशा नियामक संस्थेकडे आवश्यक सामग्री असेल,” असे न्यायालयाने सांगितले. राज्यघटनेचे अनुच्छेद १९(१)(ड) आणि २१अंतर्गत सीमांकित पदपथांवर चालणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या नियामक संस्थांकडे सरकारी किंवा औद्योगिक नियंत्रणाशिवाय स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ निर्णय घेण्याची संस्थात्मक सचोटी असेल. संस्थात्मक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असेल तर या मूल्यांचे स्वाभाविकपणे पालन होईल.- सर्वोच्च न्यायालय
प्रकरण काय?
एक पाच वर्षांचा मुलगा वडिलांबरोबर शाळेत जात असताना टँकरने धडक दिल्यामुळे मरण पावला होता. त्याप्रकरणी त्याच्या वडिलांनी २५ लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. पण केवळ चार लाख ७० हजार इतकीच नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली होती. त्याविरोधात मृत बालकाच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर शुक्रवारी निकाल देताना न्यायालयाने दोन महिन्यांच्या आत ११ लाख ४४ हजार ६२८ रुपये भरपाईपोटी देण्याचा आदेश दिला.
