पीटीआय, नवी दिल्ली
‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’द्वारे (एआय) तयार केल्या जाणाऱ्या फसव्या, भ्रमित आणि अस्तित्वात नसलेल्या निकालांवर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाचा (एनसीएलटी) निकाल रद्द केला. तसेच न्यायालयांनी ‘एआय’निर्मित निकालांविरोधात शून्य सहिष्णूतेचे धोरण अवलंबणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. ‘बनावट, अस्तित्वात नसलेली आणि केवळ कल्पनेतून निर्माण केलेली सामग्री तयार करणे व तिचा कायद्याच्या क्षेत्रात एक प्रघात म्हणून वापर करणे, हे कायदा आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये ‘मिथाईल आयसोसायनेट’ वायूची गळती होण्यासारखे आहे, जे अदृश्य आणि रोगासारखे असते. जेव्हा ते लक्षात येते, तोपर्यंत त्याने विनाशकारी परिणाम साधलेले असतात. ही कृती न्यायालयीन निर्णयाचा मूळ प्राणच हिरावून घेते,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.
दरम्यान, ‘एआय’द्वारे तयार केलेल्या बनावट आणि भ्रमित निकालांवर अवलंबून राहिल्याचे आढळल्याने खंडपीठाने ‘एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स’च्या दिवाळखोरीवरील ‘एनसीएलटी’चा निकाल रद्द केला. तसेच पडताळणी न करता, ‘एआय’निर्मित पूर्वोदाहरण देणे, त्यांचा संदर्भ देणे किंवा त्यांचा वापर करणे याबाबत शून्य सहिष्णुतेचे धोरण स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. अशा निकालांची पडताळणी न करता त्यांचा हवाला देणे हे गैरवर्तन आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
