संरक्षण मंत्रालयाने कायदा हातात घेऊ नये : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : ‘एक हुद्दा-एक निवृत्तिवेतन’ची (वन रँक-वन पेन्शन-ओआरओपी) थकबाकी चार हप्त्यांत देण्याबाबतचे आदेश प्रसृत करून संरक्षण मंत्रालय कायदा हातात घेऊ शकत नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा तसेच जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाने संरक्षण मंत्रालयाचे २० जानेवारीचे या संदर्भातील अधिसूचनेचे पत्र तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश दिले. ‘एक हुद्दा-एक निवृत्तिवेतना’ची थकबाकी चार हप्त्यांत देण्यात येईल, असे या पत्रात नमूद केले आहे.
महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी म्हणाले की, केंद्राने माजी सैनिकांचा ‘ओआरओपी’च्या थकबाकीचा एक हप्ता भरला आहे. परंतु पुढील हप्त्यांसाठी अधिक मुदत हवी आहे. मात्र, खंडपीठाने त्यांना सांगितले, की ‘ओआरओपी’ थकबाकी भरण्याबाबतची २० जानेवारीची अधिसूचना प्रथम मागे घ्या, त्यानंतर आम्ही मुदतवाढीसंदर्भातील तुमच्या अर्जावर विचार करू .सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संरक्षण मंत्रालयाची २० जानेवारीची अधिसूचना न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधात आहे. ते चार हप्त्यांत ‘ओआरओपी’ची थकबाकी भरतील, असे परस्पर जाहीर करू शकत नाहीत. त्यांनी महाधिवक्त्यांना निवृत्तिवेतनापोटी एकूण द्यावयाची रक्कम, त्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबणार व थकबाकी भरण्यासाठी कसा प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल याचे तपशीलवार टिपण तयार करून देण्यास सांगितले. खंडपीठाने स्पष्ट केले, की हा खटला सुरू झाल्यापासून चार लाखांहून अधिक निवृत्तिवेतनधारकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या संदर्भात वर्गीकरण करून, वयोवृद्धांना आधी थकबाकी दिली जावी.
वादाचा मुद्दा ९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्तिवेतनाची एकूण थकबाकी भरण्यासाठी केंद्राला १५ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु २० जानेवारी रोजी संरक्षण मंत्रालयाने थकबाकी चार वार्षिक हप्तय़ांत भरली जाईल, अशी अधिसूचना काढली आहे.
