पीटीआय, नवी दिल्ली
खटले लढवणारे पक्षकार आणि वकील यांच्यातर्फे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (एआय) तयार केलेले, मात्र प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेले न्यायालयीन निकाल दाखले म्हणून सादर करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
‘एआय’निर्मित निर्णयांचा दाखला देण्याची प्रथा केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातील न्यायालयांमध्ये बोकाळत चालली असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच न्यायालयाने सर्व पक्षांना सावध राहण्याचा इशाराही दिला.
एका कंपनीच्या संचालकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेली काही निरीक्षणे वगळताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे सद्भावनेचा भाग म्हणून वगळत असल्याचे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने न्यायिक बाजूवर या प्रकरणाची आधीच दखल घेतली असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
संशोधनासाठी मदत म्हणून ‘एआय’ साधनाचा वापर नक्कीच केला जाऊ शकतो; परंतु त्याद्वारे निर्माण झालेले संदर्भ आणि मजकूर यांची सत्यता पडताळण्याची मोठी जबाबदारी संबंधित पक्षकारांवरच असते, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली होती.
उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे
- याचिकाकर्त्याने सादर केलेला युक्तिवाद ‘चॅटजीपीटी’ वापरून तयार केला होता; यामध्ये अशा एका निकालाचाही समावेश होता, ज्याचा वास्तविक जगात कोणताही संदर्भ अस्तित्वात नव्हता.
- प्रतिवादीने फेब्रुवारी २०२५ आणि एप्रिल २०२५ मध्ये आपले लेखी युक्तिवाद सादर केले. त्यांचा एकूण सूर आणि त्यातील काही ठळक वैशिष्ट्ये, जसे हिरव्या रंगाच्या ‘टिक-मार्क्स’, ‘बुलेट-पॉइंट्स’ आणि युक्तिवादांची वारंवार होणारी पुनरावृत्ती पाहता, हे युक्तिवाद ‘चॅटजीपीटी’ किंवा तत्सम एखाद्या ‘एआय’ साधनाचा वापर करून तयार करण्यात आले आहेत, असा या न्यायालयाचा ठाम समज आहे.
- याचा एक सबळ पुरावा ‘दिनेश तुलसीयानी यांची पत्नी ज्योती विरुद्ध एलिगंट असोसिएट्स’ या कथित न्यायालयीन निकालाच्या संदर्भावरून दिसून येतो. प्रतिवादीने या निकालाचा कोणताही दाखला दिलेला नाही, तसेच निकालाची प्रतही सादर केलेली नाही. या न्यायालयाला आणि न्यायालयातील लिपिकांना हा कथित निकाल शोधण्यासाठी खूप परिश्रम घ्यावे लागले. यामुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया गेला.
