नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयांनी जिल्हा न्यायाधीशांच्या संरक्षकाची भूमिका बजावण्याची अपेक्षा आहे, असे निरीक्षण नोंदवित सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना कनिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्यांवर जाहीरपणे टीका करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीविरोधात इशारा दिला.
भाडेकराराशी संबंधित एका फौजदारी खटल्यातील आरोपीचा जामीन रद्द करणारा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. हा वाद प्रामुख्याने दिवाणी स्वरूपाचा होता आणि सुमारे आठ वर्षांनंतर तांत्रिक कारणांवरून जामीन आदेश रद्द करणे उच्च न्यायालयाला योग्य नव्हते., असे खंडपीठाने म्हटले.
