“डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली तुम्ही…”; गोपनीयतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सॲपला फटकारले!

“डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली तुम्ही देशातील नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी खेळू शकत नाहीत,” असे न्यायायलयाने टेक कंपनीला बजावल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मेटाच्या युजर संमती आणि ऑप्ट-आऊट मेकॅनिझमवर प्रश्न उपस्थित करत त्याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. या मुद्द्यावर कठोरपणे भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, ऑप्ट-आऊटचा प्रश्न कुठे येतो? असे विचारणे म्हणजे खाजगी माहितीचा चोरी करण्याचा एक प्रकारचा सभ्य मार्ग आहे.

या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवत सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला देखील सुनावणीमधील एक पक्षकार बनवले आणि न्यायालय यावर ९ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम आदेश दिले जातील असे स्पष्ट केले.

व्हॉट्सअॅप आणि त्यांची मूळ कंपनी मेटाने केलेल्या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. व्हॉट्सॲपच्या ‘टेक इट ऑर लीव्ह इट’ या प्रायव्हसी धोरणावरून कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने (CCI) ठोठावलेल्या दंडाला या याचिकांद्वारे न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

दरम्यान ही सुनावणी सुरू असताना खंडपीठीने हेही अधोरेखित केले की, मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या गोपनीयतेबाबतच्या अटी या इतक्या हुशारीने तयार केलेल्या असतात की नागरिकांना त्या समजणारच नाहीत. तसेच खंडपीठीने ऑप्ट आऊटचा प्रश्न कुठे आहे? अशी विचारणा करत एकंदरीत यूजर्सच्या संमतीच्या मूळ आधारावरच प्रश्न उपस्थित केला.

कठोर भाषेत टीका करत न्यायालयाने म्हटले की, “ऑप्टिंग आऊटचा प्रश्न कुठे आहे? हा खाजगी माहिती चोरी करण्याचा एक सभ्य मार्ग आहे.” तसेच डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली अशा प्रॅक्टिसेस खपवून घेतल्या जाऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

सीसीआयने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये व्हॉट्सॲपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीला स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन मानले होते आणि कंपनीला २१३ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. व्हॉट्सॲपने आपल्या बाजारपेठेतील वर्चस्वाचा गैरवापर केला आणि वापरकर्त्यांना नवीन अटी स्वीकारण्यास भाग पाडले, असा आरोप यावेळी ठेवण्यात आला होता.

त्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये, नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलने (NCLAT) आपल्या निर्णयात वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याचा निष्कर्ष काढून टाकला, परंतु २१३ कोटी रुपयांचा दंड मात्र कायम ठेवला. या परस्परविरोधी निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी मेटा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.