नावे वगळलेल्या मतदारांची तातडीने सुनावणी घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे बंगाल लवादांना निर्देश

एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याही याचिकेचा समावेश आहे. त्यावर सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्या जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ज्या मतदारांची नावे मतदारयाद्यांमधून वगळण्यात आली आहेत, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या १९ लवादांकडे प्रलंबित मुद्दे उपस्थित करावेत, असे खंडपीठाने सांगितले.

याबरोबरच मतदारयाद्यांमध्ये नाव वगळण्याच्या किंवा समाविष्ट करण्याच्या मुद्द्यावर व्यथित व्यक्तींना प्रशासकीय किंवा न्यायाच्या मुद्द्यावर कलकत्ता उच्च न्यायालयात जाता येईल अशीही मुभा सरन्यायाधीशांनी दिली. लवादाने ज्यांचे अर्ज २१ एप्रिल किंवा २७ एप्रिलपूर्वी दाखल करून घेतले आहेत, त्यांना अनुक्रमे पहिल्या किंवा दुसऱ्या टप्प्यात मतदान करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या यापूर्वीच्या आदेशात नमूद केले होते. मात्र, केवळ लवादापुढे अपील प्रलंबित आहे या कारणावरून मतदानाचा अधिकार देता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले होते.

‘एनआयए’ला आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी

पश्चिम बंगालच्या माल्दा जिल्ह्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांना घेराव घातल्याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) राज्यातील न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. या प्रकरणात १ एप्रिलच्या रात्री रोजी जमावाने सात न्यायिक अधिकाऱ्यांना बेकायदा घेराव घालून नऊ तास अन्नपाण्याविना कोंडले होते. त्या घटनेची सरन्यायाधीशांनी स्वतःहून दखल घेत कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधाशींना तपशील देण्यास सांगितले होते. जमावाने कोंडलेल्या व्यक्तींमध्ये तीन महिला आणि एका पाच वर्षीय मुलाचाही समावेश होता.

विक्रमी मतदानाची प्रशंसा

सुनावणीच्या सुरुवातीलाच ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधील विक्रमी मतदानाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर राज्यात पहिल्या टप्प्यात ९२ टक्के विक्रमी मतदान झाल्याबद्दल आणि हिंसाचार न झाल्याबद्दल न्यायालयाने प्रशंसा केली.

जर लोकांना लोकशाहीची ताकद, मतदानाची ताकद समजली आणि त्यांनी कायदा, लोकशाही प्रक्रिया आणि मूल्यांचे पालन केले तर ते हिंसाचार करत नाहीत. कारण खरी ताकद लोकशाही रचनेत असते हे त्यांना माहीत आहे. – सरन्यायाधीश न्या. सूर्यकांत