घटनात्मक संस्थांच्या संघर्षात मतदारांची कोंडीपश्चिम बंगालमधील एसआयआरसंबंधी याचिकेवर न्यायालयाची टिप्पणी

विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या पश्चिम बंगालच्या मतदारयाद्यांमधून मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. ही याचिका अकाली स्वरूपाची आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीनंतर (एसआयआर) मतदारयाद्यांमधून ९१ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करणारी याचिका १३ जणांनी दाखल केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ती दाखल करून घेण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी स्थापित करण्यात आलेल्या लवादाकडे दाद मागावी, असा सल्ला न्यायालयाने दिला.

ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यावर न्यायालयाने अतिरिक्त पुरवणी यादीला परवानगी देण्याचा विचार करू असे संकेत दिले. जर दहा टक्के मतदारांना मतदान करता आले नाही तर विजयी उमेदवारांच्या मतांमधील फरक तर तितकाच असला तर काय होईल? जर विजयातील अंतर दोन टक्के असेल आणि १५ टक्के मते वगळली तर योग्य ठरणार नाही. आम्ही मत व्यक्त करत नाही. पण सद्सदविवेकाचा वापर व्हायला हवा असे मत न्या. बागची यांनी व्यक्त केले.