पीटीआय, कोलकाता

मतदार याद्यांच्या सुरू असलेल्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) प्रक्रियेत न्यायिक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

अलीकडेच तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन एसआयआर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. या प्रक्रियेवरून सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेला होता. त्यातच न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यामुळे तिथे राजकीय संघर्ष तीव्र

झाला असून समाज माध्यमावर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. तृणमूल काँग्रेसने निर्णयाचे स्वागत केले असून सर्वसामान्य जनतेचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. 

हा निर्णय देत असताना निवडणूक आयोग आणि सरकारमध्ये विश्वासाचा अभावाबद्दल खेद व्यक्त करत दोन्हीमधले आरोप-प्रत्यारोप दुर्दैवी असल्याचे सांगत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. राज्यातील वादग्रस्त एसआयआर प्रक्रियेस मदत करण्यासाठी विद्यमान आणि माजी जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्तीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तृणमूल कॉँग्रेसने आरोप केला की, मतदार यादी निरीक्षक वैध दावे प्रलंबित ठेवत होते. खर्‍या मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न करत होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी नियुक्त केलेल्या निष्पक्ष न्यायिक अधिकार्‍यांकडे सर्व दावे, हरकती आणि विसंगती प्रकरणे सोपवण्याच्या आदेशामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निर्णायक धक्का’ दिला असल्याचे तृणमूल कॉँग्रेसने म्हटले आहे.

हेही वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

’ खंडपीठाने तर्कसंगत विसंगती यादीत

समाविष्ट असलेल्या आणि मतदार यादीतून नाव वगळण्याचा धोका असलेल्या व्यक्तींच्या दावे व हरकतींच्या निपटार्‍यासाठी न्यायिक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश. 

’ सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश

अहंकाराचा पराभव

बंगालच्या जनतेसाठी हा मोठा विजय आहे. आजचा दिवस निवडणूक आयोगाच्या वाढलेल्या अहंकाराचा ऐतिहासिक पराभव ठरला, असे तृणमूल काँग्रेसने समाज माध्यमावरील संदेशात म्हटले आहे.

सुजॉय पॉल यांना काही न्यायिक अधिकारी उपलब्ध करून देण्यास तसेच माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यास सांगण्यात आले. प्रशासन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत असून लोकांची दिशाभूल करत आहे. निवडणूक आयोग मुक्त आणि निष्पक्ष पुनरावलोकन करण्याचा प्रयत्न करत असताना राज्य सरकारकडून सुरुवातीपासून सहकार्य नाही. – सुकांत मजुमदार, भाजप नेते, केंद्रीय मंत्री