'रामसेतू'ला (Ram Setu) राष्ट्रीय वारसा स्मारक म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. या याचिकेवर येत्या २६ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी २०१८ साली ही याचिका दाखल केली होती.२३ जानेवारी २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वामी यांच्या याचिकेचा तीन महिन्यांत निकाल लावू, असे सांगितले होते. हेही वाचा >>> अतिवृष्टी, वीजबिल ते कृषीपंप पुरवठा, शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारचा प्लॅन काय? फडणवीसांनी सविस्तर सांगितलं; म्हणाले… सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायलयात एक याचिका दाखल केली होती. तामिळनाडूच्या आग्नेय किनाऱ्यावरील पांबन बेट आणि श्रीलंकेच्या वायव्य किनाऱ्यावरील मन्नार बेट यांमधील चुनखडीच्या निर्मितीची जी साखळी आहे, ती रामसेतू म्हणून ओळखली जाते. यालाच राष्ट्रीय वारसा स्मारक म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी स्वामी यांनी केली होती. याच याचिकेची सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली आहे. येत्या २६ जुलै रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. हेही वाचा >>> जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनाही पाणीपुरी स्टॉलवर पाणीपुरी बनवण्याचा मोह आवरत नाही; Video झाला Viral याआधी "केंद्र सरकारने रामसेतूचे अस्तित्व मान्य केल्याने या खटल्यातील पहिला टप्पा जिंकलो आहे," असे सुब्रमण्यम म्हणाले होते. तसेच केंद्रीय मंत्र्याने २०१७ मध्ये या मागणीचा विचार करण्यासाठी बैठक बोलावली होती. मात्र त्यानंतर काहीही झाले नाही, अशी खंत सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केली होती. यूपीए सरकारच्या काळात सेतूसमुद्रम या प्रकल्पाअंतर्गत व्यापारी जहाजांना मार्ग करून देण्यासाठी रामसेतू पाडण्याचा विचार झाला होता. मात्र त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यामुळेच रामसेतूला संरक्षण मिळावे यासाठी स्वामी यांनी याचिका दाखल केली आहे.
