ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याची लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांची मागणी नवी दिल्ली : राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाचा मुद्दा मंगळवारी लोकसभेतही उपस्थित झाला. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा विदा (डाटा) राज्यांना दिला तर महाराष्ट्रच नव्हे, अन्य राज्यांतील ओबीसींवर होणारा अन्यायही दूर होईल, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी शून्य प्रहरात केली. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींना किती टक्के आरक्षण द्यायचे हे जातनिहाय जनगणनेच्या माहितीशिवाय (इम्पिरिकल डाटा) असल्याशिवाय निश्चित करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हणणे आहे. या स्थगितीला राज्य सरकारने आव्हान दिले असून पुढील सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारने ही माहिती सादर केली आणि यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली तर त्याचा ओबीसींना लाभ होऊ शकेल, असा मुद्दा सुळे यांनी उपस्थित केला. ओबीसी यादी ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल करणारे दुरुस्ती विधेयक संसदेत एकमताने मंजूर झाले आहे. राज्यातही महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष तसेच भाजपनेही ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश एकमताने संमत केला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आदी सर्वांनी मिळून ओबीसींच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता. आता न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे निर्माण झालेला हा प्रश्न सोडवण्यात ‘इम्पिरिकल डाटा’ हीच अडचण आहे. राज्यात हा विदा गोळा करण्यास वेळ लागू शकतो, हे काम एका वर्षात पूर्ण होणार नाही. शिवाय करोनाच्या आपत्तीलाही तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास काही कालावधी लागेल. तोपर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित राहील. त्यामुळे इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करून देऊन केंद्र सरकारला मार्ग काढता येईल, असे सुळे म्हणाल्या.
