एक्सप्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी केंद्र व राज्यांवर बंधनकारक नसल्याचा निर्णय न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने दिल्यानंतर तीन दिवसांनी, या निकालाच्या निरनिराळय़ा पैलूंवर प्रसिद्ध झालेल्या लेखांमुळे आपण ‘चक्रावून गेल्याचे’ न्यायमूर्तीनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९ मेच्या निकालात संघराज्य संरचना, तसेच जीएसटीबाबत कायदा करण्याचे संसद व राज्य विधिमंडळांचे अधिकार याबाबत मतप्रदर्शन करण्यात आले होते. व्यापक जीएसटी संरचनेत राज्यांना याद्वारे अधिक लवचीकता देण्यात आल्याचा अर्थ विरोधी पक्षशासित राज्यांनी लावला होता. ओडिशात उत्खनन करण्यात येऊन मुंबईत नेण्यात आलेल्या वस्तूंवर राज्याने केलेल्या जीएसटी मागणीच्या आदेशाविरुद्ध करण्यात आलेल्या अपिलाचा ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी उल्लेख केला असता न्या. चंद्रचूड यांनी हे वक्तव्य केले.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Surprising articles about gst results justice opinion dhananjay chandrachud ysh
First published on: 27-05-2022 at 01:48 IST