पीटीआय, नवी दिल्ली : सरोगसीद्वारे झालेल्या अपत्याशी सरोगेट मातेचे जनुकीय नाते नसेल, अशी कायद्यातील तरतूद आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. कोणतीही स्त्री स्वत:ची अंडपेशी दान करून स्वत:च सरोगेट माता होऊ शकत नाही, अशी या कायद्यात तरतूद असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. मात्र, सरोगसी पद्धतीने जन्माला येणाऱ्या अपत्याचा युग्मक (गॅमेट) दान करणाऱ्या दांपत्याचे किंवा अंडपेशी दान करणाऱ्या इच्छुक विधवा अथवा घटस्फोटित महिलेशी जनुकीय संबंध असला पाहिजे असे या कायद्यात स्पष्ट कररण्यात आले आहे असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. यापैकी एका याचिकेत सरोगसी (नियमन) कायदा, २०२१ आणि साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी) (नियमन) कायदा, २०२१ या दोन कायद्यांच्या काही विशिष्ट तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. अजय रस्तोगी यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या तरतुदी महिलांच्या प्रजननाच्या अधिकारांविरोधात आहेत तसेच त्यांच्यामुळे महिलांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन होते असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सरोगसी कायद्याने व्यावसायिक सरोगसीवर पूर्ण बंदी घातली आहे, ती योग्य नाही आणि प्रभावीदेखील नाही असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. गेल्या वर्षी एका अधिसूचनेद्वारे राष्ट्रीय साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान आणि सरोगसी परिषद (बोर्ड) स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही सरकारतर्फे देण्यात आली. या परिषदेला सरोगसी आणि संबंधित तंत्रज्ञानासंबंधी धोरणांवर सरकारला सल्ला धेण्याचा तसेच संबंधित विविध परिषदांच्या कामकाजांवर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी उत्तर प्रदेश, बिहार आणि गुजरात वगळता सर्व राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय परिषदाही स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
