नवी दिल्ली : राज्यसभेतील सभापतींच्या समोरील मोकळ्या हौदात उतरून सदस्यांनी लोकांचे प्रश्न सरकारला ऐकायला लावले तर, त्यांनी कोणता गुन्हा केला? लोकांच्या व्यथा सभागृहात मांडणे, हा गुन्हा असेल तर तो आम्ही पुन्हा पुन्हा करू, त्यासाठी माफी मागण्याची गरज नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी भूमिका मांडली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी आयुर्विमेतर विमा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राज्यसभेत झालेल्या गोंधळाला कारणीभूत असल्याचा दावा करत सोमवारी विरोधी पक्षांच्या १२ सदस्यांना निलंबित केले गेले. त्यात शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. ‘निवडक सदस्यांचे निलंबन केले आहे. काही सदस्यांनी प्रचंड गोंधळ घालूनही त्यांची नावे यादीत कशी नाहीत?’, असा सवाल देसाई यांनी उपस्थित केला. काँग्रेसचे प्रतापसिंह बाजवा तसेच, ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांचे निलंबन न झाल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी आयुर्विमेतर विमा विधेयकाचा दिवसभराच्या कामकाजाच्या यादीत समावेश नव्हता, तरीही ते मांडले गेले. त्यावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. त्याचा संदर्भ देत देसाई म्हणाले की, हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवा, समितीच्या अहवालानंतर विधेयक मंजूर करता येऊ शकेल, अशी मागणी विरोधक करत होते. पण, विरोधकांची एकही मागणी सत्ताधारी ऐकून घ्यायला तयार नव्हते. सभागृहात विरोधकांनी गोंधळ घातल्याचे कारण देत विधेयक घाई-गडबडीत संमत करून घेण्याचा प्रयत्न होत असेल तर, त्याला विरोध केला तर काय चुकले?
