एक लाख ८७ हजार कोटींच्या कथित कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यात गुरफटलेल्या मनमोहन सिंग सरकारसाठी मंगळवारचा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यावर सर्वोच्च न्यायालयासाठी तयार केलेला स्थितिदर्शक अहवाल विधी व न्यायमंत्री तसेच पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि कोळसा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आधीच पाहिल्याची सीबीआयने कबुली दिल्यानंतर न्यायालय याप्रकरणी कशी प्रतिक्रिया व्यक्त करते, यावर विधी व न्यायमंत्री अश्विनीकुमार यांचे भवितव्य अवलंबून असेल. सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माहितीसाठी तयार केलेला गोपनीय अहवालाचा मसुदा विधी व न्यायमंत्री अश्विनीकुमार तसेच पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि कोळसा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आधीच पाहिला आणि त्यात १५ ते २० टक्के बदल केले, अशी माहिती सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवल्याचे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. न्यायालयापुढे कोणती माहिती सादर करायची याविषयी सीबीआयने आपले वकील उदय लळित यांच्यासह विधिज्ञांचा सल्ला घेतला आणि मूळ मसुद्यात करण्यात आलेल्या बदलांची माहिती देण्याचा निर्णय घेतला, असे ‘एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात म्हटले आहे. कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याचा सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर करावयाच्या स्थितिदर्शक अहवालाच्या मसुद्यावर अश्विनीकुमार यांनी सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि कोळसा मंत्रालयाचे दोन ज्येष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत अश्विनीकुमार यांनी मूळ मसुद्यात आपल्या हाताने काही बदल केल्याचा आरोप आहे.
