देशाला हादरवून सोडणाऱ्या आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय बलात्कार-हत्या प्रकरणात अखेर अत्यंत मोठी आणि धक्कादायक कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास योग्य रितीने न हाताळल्याचा आणि निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत पश्चिम बंगाल सरकारने कोलकाताचे माजी पोलीस आयुक्त विनीत गोयल यांच्यासह तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे.
शुक्रवारी नवान्न (सचिवालय) येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत बोलताना पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी स्वतः या निलंबनाची घोषणा केली. निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये तत्कालीन पोलीस आयुक्त विनीत गोयल, तत्कालीन पोलीस उपायुक्त (उत्तर) अभिषेक गुप्ता आणि पोलीस उपायुक्त (मध्य) इंदिरा मुखर्जी यांचा समावेश आहे.
लाच देणे आणि बेकायदेशीर पत्रकार परिषदेचा गंभीर आरोप
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी या अधिकाऱ्यांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. “या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी पीडित डॉक्टरांच्या कुटुंबाला लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच, कोणतीही लेखी परवानगी किंवा आदेश नसताना प्रसारमाध्यमांसमोर पत्रकार परिषद घेतली होती,” असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. या तीनही आयपीएस अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता कठोर विभागीय चौकशी (Departmental Proceedings) सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. असे वृत्त ‘द इंडियन एक्सप्रेस’
नेमके काय घडले होते?
९ ऑगस्ट २०२४ रोजी कोलकाता येथील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये एका कनिष्ठ महिला डॉक्टरचा मृतदेह आढळून आला होता. तिच्यावर बलात्कार करून तिची अत्यंत निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली होती आणि न्यायासाठी देशभरात तीव्र निदर्शने झाली होती.
या प्रकरणात सुरुवातीला कोलकाता पोलिसांनी संजय रॉय या ३३ वर्षीय नागरी स्वयंसेवकाला (Civic Volunteer) अटक केली होती. मात्र, पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने नंतर हा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला होता. २० जानेवारी २०२५ रोजी विशेष न्यायालयाने संजय रॉय याला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
कुटुंबाचा सामूहिक बलात्काराचा संशय आणि राजकीय वळण
न्यायालयाने एका आरोपीला शिक्षा सुनावली असली, तरी पीडितेचे कुटुंब या तपासावर समाधानी नाही. या गुन्ह्यात संजय रॉय एकटा नव्हता, तर इतरही अनेक जण सामील होते, असा आरोप कुटुंबाने केला आहे. नुकतेच एप्रिल महिन्यात कुटुंबाने कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेत काही नवीन फॉरेन्सिक पुरावे सादर केले. फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार, घटनेच्या वेळी तिथे एकापेक्षा जास्त व्यक्ती उपस्थित असण्याची दाट शक्यता आहे, ज्याचा सीबीआय आणि राज्य पोलिसांनी नीट तपास केला नाही, असा दावा कुटुंबाने केला आहे.
दरम्यान, या संवेदनशील प्रकरणाला राजकीय वळणही मिळाले होते. नुकत्याच पार पडलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे मुख्य आश्वासन ‘आर. जी. कर प्रकरणातील पीडितेला न्याय मिळवून देणे’ हेच होते. पीडित महिला डॉक्टरच्या आईने स्वतः पाणीहाटी मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि त्यात त्या विजयी झाल्या. राज्यात सत्ता बदलानंतर आता मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी ही मोठी कारवाई करत पोलीस दलाला मोठा दणका दिला आहे. यामुळे बंगालच्या राजकीय आणि पोलीस वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
