हिवाळ्यात धुक्यामुळे आणि विषारी हवेमुळे सातत्याने चर्चेत येणाऱ्या देशाची राजधानी दिल्लीने एका महत्त्वाच्या सर्वेक्षणात देशातील अनेक मोठ्या महानगरांना मागे टाकले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ वायू सर्वेक्षण २०२६’ चे निकाल जाहीर झाले असून, १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या श्रेणीत उत्तर प्रदेशातील लखनऊने देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
विशेष म्हणजे, दरवर्षी प्रदूषणावरून टीका होणाऱ्या दिल्लीने या यादीत २१ वा क्रमांक मिळवत मुंबई आणि बेंगळुरूसारख्या मोठ्या शहरांना पिछाडीवर टाकले आहे.
मुंबई-बेंगळुरूची कामगिरी कशी?
प्रदूषणाचा स्तर आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या उपायांच्या आधारे ही क्रमवारी ठरवण्यात आली आहे. यात इतर महत्त्वाच्या शहरांची कामगिरी खालीलप्रमाणे राहिली:
- लखनऊ: १ लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या श्रेणीत देशात अव्वल
- दिल्ली: २१ वा क्रमांक
- श्रीनगर: २६ वा क्रमांक
- मुंबई: २८ वा क्रमांक
- बेंगळुरू: ३२ वा क्रमांक
- वाराणसी: ३४ वा क्रमांक
या श्रेणीत चेन्नई, जमशेदपूर, कोटा, कोलकाता आणि मदुराई ही शहरे तळाच्या ५ स्थानांवर राहिली आहेत.
इतर श्रेणींमध्ये ‘या’ शहरांचा डंका
३ लाख ते १० लाख लोकसंख्येच्या श्रेणीत ओडिशामधील राउरकेला हे शहर अव्वल ठरले असून, त्यापाठोपाठ फिरोजाबाद दुसऱ्या स्थानी आहे. या गटात नोएडा ८ व्या, डेहराडून १२ व्या तर गया ३५ व्या स्थानी राहिले.
तसेच, ३ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या लहान शहरांच्या गटात कलिंगा नगरने देशात अव्वल स्थान पटकावले, तर मेघालय-आसाम सीमेवरील बर्निहाट हे शहर सर्वांत शेवटी राहिले.
हवेची गुणवत्ता कशी ठरवली जाते?
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयातर्फे (MoEFCC) राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (NCAP) ‘स्वच्छ वायू दिवस’ प्रसंगी हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रशासनाने काय पावले उचलली, याचा सखोल अभ्यास करून हे रँकिंग दिले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील घटकांचा समावेश असतो:
- रस्त्यांवरील धुळीचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन
- घनकचरा आणि बांधकाम कचऱ्याची विल्हेवाट
- वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन आणि वाहतूक नियोजन
- औद्योगिक प्रदूषण आणि डिझेल जनरेटरवर नियंत्रण
- जनजागृती आणि माहितीचा प्रसार (IEC उपक्रम)
या सर्वेक्षणासाठी शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्व-मूल्यांकन, राज्यस्तरीय समितीची पडताळणी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (CPCB) तपासणी आणि स्वतंत्र संस्थांमार्फत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केलेली पाहणी, अशा टप्प्यांमधून अंतिम निकाल तयार करण्यात आला आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी हजारो कोटींचा निधी
देशभरातील २४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील १३० शहरांमध्ये हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार ‘NCAP’ कार्यक्रम राबवत आहे. या मोहिमेअंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा भक्कम करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १६,४२५ कोटी रुपयांचा निधी शहरांना देण्यात आला आहे.
प्रदूषण कमी करण्यात यश
२०१७-१८ च्या तुलनेत २०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार:
- १३० पैकी १०८ शहरांमध्ये सूक्ष्म धुलिकणांचे (PM10) प्रमाण कमी झाले आहे.
- ७२ शहरांनी PM10 च्या स्तरात २० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट नोंदवली आहे.
- २६ शहरांनी ४० टक्क्यांहून अधिक सुधारणा दाखवली आहे.
- १४ शहरांनी राष्ट्रीय सभोवतालची हवा गुणवत्ता मानके (NAAQS) पूर्ण केली आहेत.
केंद्रीय आकडेवारीनुसार देशातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेत सकारात्मक बदल होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तरीही, हिवाळ्याच्या काळात निर्माण होणारे गंभीर प्रदूषण हे अजूनही भारतीय शहरांसमोरील मोठे आव्हान ठरत आहे.
