तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग वेन यांनी तैवानच्या राष्ट्राय दिनी आपल्या भाषणादरम्यान चीनवर जोरदार हल्लाबोल केला. चीन हा जगभरातील लोकशाही असलेल्या देशांसाठी एक आव्हान बनला आहे. भारत आणि चीनदरम्यान झालेली हिंसक चकमक याचंच एक उदाहरण असल्याचं त्या म्हणाल्या. जर चीन दोन्ही देशांमध्ये संबंध सुधारू इच्छितो तर आम्हीदेखील चर्चेसाठी तयार आहोत, असं वेन म्हणाल्या. "दक्षिण चीन महासागरातील वाद, भारत चीन सीमेवरील चकमक, हाँगकाँगमधील चीनचा हस्तक्षेप हे स्पष्टपणे दाखवून देत आहे की या क्षेत्रांमध्ये लोकशाही, शांतता आणि समृद्धी यांच्यासमोर आव्हान उभं ठाकलं आहे. आम्ही आमची संरक्षण क्षमता वाढवत आहोत आणि सैन्य आमचं भविष्य आहे. या क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी आम्ही सातत्यानं काम करत राहू," असंही वेन म्हणाल्या. "आम्ही देशात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र आणि पाणबुड्यांची निर्मिती करत आहेोत. तसंच जवानांना उत्तमोत्तम प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. चिनी लष्कराच्या कारवाया अयोग्य आहेत. राष्ट्राची सुरक्षा आणि लोकशाहीवर कोणताही बाहेरील देशाचा प्रभाव पडू नये यासाठी अनेक देश एकत्र येत आहेत. जर चीनला शत्रूत्व विसरून संबंध सुधारण्याची इच्छा असेल तर आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत," असंही त्या म्हणाल्या. खड्ड्यात जा. तैवान चीनचा अविभाज्य भाग आहे. चीनबरोबर राजकीय संबंध असणाऱ्या देशांना चीनच्या ‘वन चीन’ धोरणाची संपूर्ण कल्पना हवी आणि त्यांनी त्याचा सन्मान करावा. भारत सरकारही मागील बऱ्याच काळापासून हेच मान्य करत आलं आहे. भारतीय प्रसारमाध्यमांनाही सरकारप्रमाणे चीनच्या वन चीन धोरणाचा स्वीकार करावा. प्रसारमाध्यमांनाही चीनच्या या धोरणाच्या विरोधात जाऊ नये, असंही चीननं म्हटलं होतं. तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याचसंदर्भातील ट्विटला उत्तर दिलं होतं. या ट्विटमध्ये तैवाननं, “भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. येथील प्रसारमाध्यमे ही बहुअंगी असून त्यांना स्वातंत्र्य आवडते. मात्र सध्या कम्युनिस्ट विचारसरणीचा चीन सर्व खंडामध्येच सेन्सॉरशीप लादण्याचा प्रयत्न करत आहे असं चित्र दिसत आहे. तैवानच्या भारतीय मित्रांकडून चीनला एकच उत्तर मिळू शकते. ते म्हणते खड्ड्यात जा.” एकीकडे चीन सरकार कायमच शांतता आणि चर्चेची तयारी दाखवते तर दुसरीकडे चीनमधील सरकारी प्रसारमाध्यमे नेहमीच धमक्या देणं, इशारे देण्याचं काम करत असतात. भारत-चीन सीमाप्रश्नावरही जिनपिंग सरकारने चर्चेची भूमिका घेतलेली असतानाच चिनी प्रसारमाध्यमे मात्र युद्धाची भाषा करताना दिसून आले होते.
