आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठी अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारने नव्याने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केलीय. अफगाणिस्तान सरकारने कतारमधील शांति चर्चादरम्यान तालिबानचा प्रवक्ता रहे सुहैल शाहीनला संयुक्त राष्ट्रांमधील अफगाणिस्तानचा राजदूत म्हणून नामांकित केलं आहे. इतकच नाही तर शाहीनला संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये बोलण्याची संधी द्यावी असंही तालिबानने म्हटलं आहे. दुसरीकडे कतारचे शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांनी जागतिक नेत्यांकडे तालिबानवर बहिष्कार न टाकण्याचा आग्रह केला आहे. अल थानी यांनी, "तालिबानसोबत चर्चा करण्याची गरज असून केवळ बहिष्कार टाकल्याने ध्रुवीकरण होण्याची भीती अधिक आहे. तसेच चर्चा केल्याने सकारात्मक परिणाम समोर येऊ शकतात," असं मत व्यक्त केलं आहे. जे राष्ट्राध्यक्ष तालिबानसोबत चर्चा करण्यासाठी घाबरत आहेत तसेच जे नेते तालिबान सरकारला मान्यता देण्यास नकार देत आहेत त्यांना उद्देशून अल थानी यांनी ही मागणी केलीय. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री आणिर खान मुत्ताकी यांनी सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव एंटिनोगुटेरेस यांना या मागणीसंदर्भात एक चिठ्ठी लिहिली आहे. मुत्ताकी यांनी सोमवारी संपणाऱ्या या वार्षिक महासभेमधील उच्च स्तरीय बैठकीत आम्हाला (तालिबानला) आपली भूमिका जगासमोर स्पष्ट करण्यासाठी बोलण्याची संधी द्यावी अशी मागणी केलीय. गुटेरेस यांचे प्रवक्ते फराह हक यांनी मुत्ताकी यांच्याकडून लेखी स्वरुपात मागणी करण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिलाय. तालिबानकडून गुलाम एम. इसाकजई यांना याच वर्षी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अफगाणिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी म्हणून मंजूरी देण्यात आलीय. मात्र अशरफ घनी यांच्या सरकारला ऑगस्टमध्ये सत्तेतून हटवून तालिबानने अफगाणिस्तानमधील सत्ता ताब्यात घेतलीय. तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी आपल्या चिठ्ठीमध्ये असंही नमदू केलं आहे इसाकजई यांचं काम आता संपलं आहे. सध्या इसाकजई हे अफगाणिस्तानचं प्रतिनिधित्व करत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना हटवून तालिबानच्या प्रतिनिधीला ही जागा द्यावी अशी मागणी करण्यात आलीय. गुटेरेस यांचे प्रवक्ते हक यांनी जोपर्यंत क्रेडेन्शियल समिती यावर काही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत गुलाम हेच अफगाणिस्तानचं प्रतिनिधित्व करतील. हक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अफगाणिस्तानकडून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जागा मिळवण्यासाठी करण्यात आलेल्या मागणीवर नऊ सदस्यांचा मसावेश असणाऱ्या क्रेडेन्शियल समितीने निर्णय घेतला होता. या समितीमध्ये अमेरिका, चीन आणि रशियाचा समावेस होता. या मुद्द्यावर सोमवारच्या आधी या समितीची बैठक होण्याची शक्यता नाहीय. त्यामुळे यंदा तरी तालिबानला संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावरुन आपली भूमिका मांडता येणं कठीण दिसतंय. संयुक्त राष्ट्रांनी तालिबानला ही परवानगी दिली तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा तालिबानसाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय ठरेल. तसेच जगभरात मान्यता मिळवण्यासाठी याचा फायदा होईल. हा निर्णय झाल्यास अफगाणिस्तानला संयुक्त राष्ट्रांकडून मोठी आर्थिक मदत मिळू शकते.
