तालिबानने अफगाणिस्तानमधील माध्यमिक शाळांमधून मुलींना वगळलं आहे. तालिबानकडून फक्त मुलं आणि पुरुष शिक्षकांनाच वर्गात परतण्याचे आदेश दिल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे. माध्यमिक वर्ग पुन्हा सुरू होतील असं जाहीर करण्यात आलेल्या इस्लामवादी गटाच्या निवेदनात मुली किंवा महिलांचा उल्लेख नव्हता. 'बीबीसी'ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. एका अफगाण शाळकरी मुलीने सांगितलं कि, "मी उद्ध्वस्त झाले आहे. सगळीकडे फक्त अंधार दिसत आहे. "दरम्यान, तालिबानने जरी कितीही आश्वासनं दिली असली तरी अफगाणिस्तान १९९० सारख्याच कठोर राजवटीकडे पुन्हा परतत असल्याचं हे ताजं उदाहरण आहे. 'बीबीसी'ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.आणखी एक अशीच चिंता वाढवणारी बातमी आहे. शुक्रवारी (१७ सप्टेंबर) तालिबान्यांनी महिला मंत्रालय बंद केल्याचं दिसून आलं आहे. त्याऐवजी, एक कठोर धार्मिक शिकवण देणारा आणि कठोर धार्मिक तत्त्व सांगणारा विभाग सुरु करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता महिलांसाठी शाळांचे दरवाजे बंद करण्याचा हा निर्णय घेतला गेला आहे.शनिवारी अफगाण शाळा पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात असं म्हटलं आहे कि, "सर्व पुरुष शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपस्थित राहावं." "भविष्य अंधारात" माध्यमिक शाळा या साधारणतः १३ ते १८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी असतात. अफगाणिस्तानातील काही शाळकरी विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांनी सांगितलं आहे की, "भविष्य अंधकार आहे." वकील होण्याची स्वप्न पाहणारी एक अफगाण शाळकरी मुलगी म्हणते कि, "मी माझ्या भविष्याबद्दल खूप चिंतित आहे. दररोज मी उठते आणि स्वतःला विचारते की मी जिवंत का आहे? म्हणजे आम्ही फक्त घरीच बसून वाट बघत राहायची की कोणीतरी येईल आणि लग्नासाठी मागणी घालेल. स्त्री होण्याचा इतकाच हेतू आहे का?" माझं ते स्वप्न नाहीसं झालं! "माझी आई निरक्षर होती. म्हणून, माझ्या वडिलांनी तिचा सतत खूप छळ केला. मला माझी मुलगी माझ्या आईसारखी व्हायला नको होती," असं या शाळकरी मुलीचे वडील म्हणाले. तर काबुलमधील दुसरी एक १६ वर्षीय शाळकरी मुलगी म्हणाली की, हा एक दुःखद दिवस आहे. मला डॉक्टर व्हायचं होतं. पण माझं ते स्वप्न नाहीसं झालं. ते आम्हाला पुन्हा शाळेत जाऊ देतील, असं मला वाटत नाही. त्यांना महिलांना शिकू द्यायचं नाही." "पुरुषांशी बरोबरी नाही" आठवड्याच्या सुरुवातीला तालिबानने अशी घोषणा केली होती की, महिलांना विद्यापीठांमध्ये शिकण्याची परवानगी असेल. परंतु, त्या पुरुषांशी बरोबरी करू शकणार नाहीत. त्यांच्यावर नवीन ड्रेस कोडची देखील बंधनं असतील. अनेकांचं असं म्हणणं आहे की, नवीन नियम पाहता येथील महिलांना शिक्षणापासून पूर्ण वंचित ठेवलं जाईल. कारण, विद्यापीठांकडे स्वतंत्र वर्ग देण्यासाठी संसाधनंच नाहीत.
