गेल्या २ महिन्यांपासून अफगाणिस्तानमधील सत्ता ताब्यात घेतलेलं तालिबानी सरकार जागतिक स्तरावर स्वीकृती मिळावी यासाठी प्रयत्नशील आहे. कारण तालीबाननं सत्ता हस्तगत केल्यानंतर जागतिक संघटनांनी अफगाणिस्तानवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. जागतिक बँक, अमेरिका आणि युरोपातील बँकांमध्ये अफगाणिस्तान सरकारलं ठेवलेला निधी गोठवून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान मोठ्या आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर असताना आता तेथील तालिबानी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानमधली परिस्थिती सुधारेल, असा कयास तालिबान्यांनी मांडला आहे.

अफगाणिस्तानात चलन तुटवडा!

सत्तापालट होण्याच्या आधीपासूनच अफगाणिस्तानमध्ये आर्थिक संकटाची नांदी झाली होती. बेरोजगारी आणि महागाईचा जनतेला मोठा फटका बसत होता. त्यात तालिबान्यांच्या उठावांमुळे आणि विध्वंसक कारवायांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिकच फटका बसला आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर चलन तुटवडा देखील निर्माण झाला. त्यानंतर आता जागतिक पातळीवर सर्व निधी गोठवून टाकल्यामुळे अफगाणिस्तानवर मोठं आर्थिक संकट कोसळण्याच्या तयारीत आहे.

…आणि तालिबान्यांनी देशवासीयांवर घातली ‘ही’ बंदी!

दरम्यान, अफगाणिस्तानमधील सध्याची परिस्थिती आणि येऊ घातलेलं संकट टाळण्यासाठी आता तालिबानी सरकारनं देशात अमेरिकी डॉलरच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. आजही अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इतर देशांच्या चलनाचा व्यवहारांसाठी वापर केला जातो. देशांतर्गत बाजारपेठेत डॉलर्स तर सीमावर्ती भागांमध्ये त्या त्या देशाच्या चलनाचा वापर होतो. मात्र, यामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला फटका बसत असल्याचं सांगत अफगाणिस्ताननं सर्वप्रथम अमेरिकी डॉलरच्या वापरावर बंदी घातली आहे.

तालिबानी प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, इथून पुढे अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकी डॉलर्समध्ये व्यवहार होणार नाहीत. सर्वांना व्यवहार करण्यासाठी अफगाणिस्तानच चलन वापरण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

तालिबानी सरकारला जागतिक स्वीकृती कधी?

सध्या अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी असून राखीव निधी पूर्णपणे तळाला लागला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील पगार देण्यासाठी तालिबानी सरकारकडे पैसा उरलेला नसताना सर्वच बाबतीत पैसा आणायचा कुठून? असा यक्षप्रश्न तालिबान्यांसमोर उभा ठाकला आहे. अनेक पाश्चात्य देशांकडून अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करण्यात यावा अशी भूमिका मांडली जात असली, तरी अजूनही अफगाणिस्तानला जागतिक स्तरावर स्वीकृती मिळालेली नाही. त्यामुळे तालिबानी सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे तरी अफगाणिस्तानला काहीसा आधार मिळेल का, हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.