१५ ऑगस्ट रोजी तालिबानींनी काबूल विमानतळावर ताबा मिळवला आणि संपूर्ण अफगाणिस्तानवर अंमल प्रस्थापित झाल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे संपूर्ण जगालाच चिंता आणि भिती वाटू लागली असली, तरी आता अफगाणिस्तानमधलं नवीन सरकार जागतिक स्तरावर स्वीकृती मिळावी यासाठी प्रयत्न करत आहे. सध्याच्या तालिबान सरकारमधील अनेक व्यक्ती या जागतिक स्तरावर दहशतवादी म्हणून काळ्या यादीत आहेत. त्यामुळे या सरकारला जागतिक स्वीकृती मिळावी यासाठी अमेरिकेसह इतर पाश्चिमात्य देशांकडून अनेक अटी घातल्या जात आहेत. अफगाणिस्तानवर घालण्यात आलेले निर्बंध तातडीने हटवावेत, यासाठी तालिबानी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता तालिबानकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबानींचं 'इस्लामिक एमिरेट' सर्वसमावेशक होण्यासाठी तयार आहे, असं तालिबानींचा वरीष्ठ नेता सुहेल शाहीन यानं म्हटलं आहे. सुहेल शाहीनला संयुक्त राष्ट्रांसाठी तालिबानचा राजदूत म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे. मात्र, असं करताना तालिबान निवडक होण्यासाठी तयार नाही, असंही त्यानं स्पष्ट केलं आहे. प्रामुख्याने तालिबानमधील महिला आणि अल्पसंख्यकांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा जागतिक स्तरावर उपस्थित केला जात आहे. महिलांचाही मंत्रिमंडळात होणार समावेश! सर्वसमावेशक होण्यास तयार असल्याचं सांगताना सुहेल शाहीननं तालिबानी मंत्रिमंडळात नंतर महिलांचा देखील समावेश केला जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. आत्ताच्या मंत्रिमंडळात एकाही महिलेचा समावेश नसून अफगाणिस्तानमध्ये महिलांचं शिक्षण, वेशभूषा आणि वागणूक यावर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे महिलांचा मंत्रिमंडळात समावेश असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पाश्चात्य देशांकडून तालिबानमध्ये सर्वसमावेशक सरकार अस्तित्वात यावं, असा दबाव टाकला जात असल्यामुळे तालिबानकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. सर्व अल्पसंख्यकांचं मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व दरम्यान, तालिबानच्या नव्या मंत्रिमंडळात सर्व अल्पलंख्य गटांना प्रतिनिधित्व देण्यात आल्याचं सुहेल शाहीननं सांगितलं आहे. मात्र, याचवेळी अमेरिकेकडून जुन्या सरकारमधील सदस्यांना सहभागी करून घेण्याची अमेरिकेची मागणी तालिबानने फेटाळून लावली आहे. "आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अफगाणिस्तानमधील जनतेच्या इच्छांचा आदर ठेवायला हवा", असं सुहेल शाहीननं म्हटलं आहे.
