तालिबानने अफगाणिस्तानमधील आपल्या सरकारला जागतिक मान्यता देण्यासाठी इशारा दिलाय. अमेरिकेसह जगातील इतर देशांनी तालिबान सरकारला मान्यता न दिल्यास आणि जागतिक पातळीवर अफगाणिस्तानचे पैसे गोठवण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास याचे केवळ अफगाणलाच नाही तर जगाला परिणाम भोगावे लागतील, असं मत तालिबानने व्यक्त केलंय. तालिबानने अफगाणिस्तानच्या सैन्याचा पराभव करत ऑगस्ट २०२१ मध्ये सरकार स्थापनेची घोषणा केल्यापासून जगातील कोणत्याही देशाने अद्याप त्यांच्या सरकारला मान्यता दिलेली नाही. याशिवाय अफगाणिस्तानची जगभरात इतर ठिकाणी असलेली बिलियन डॉलरची संपत्ती आणि जमा ठेव रक्कम देखील गोठवण्यात आली आहे. यामुळे अफगाणिस्तानला मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरं जावं लागत आहे. "तालिबान सरकारला नाकारलं तर लवकरच हा प्रश्न जगाचा होईल" तालिबानचा प्रवक्ता जाबीहुल्लाह मुजाहीद म्हणाला, "तालिबान सरकारला नाकारणं सुरूच राहिलं तर अफगाणिस्तानमधील अडचणी सुरूच राहतील. हा या खंडातील प्रश्न आहे आणि लवकरच हा प्रश्न जगाचा होईल, हा आमचा अमेरिकेला संदेश आहे. मागील वेळी देखील तालिबान आणि अमेरिकेत युद्ध होण्याचं कारण दोघांमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित न होणं हेच होतं." "युद्धाची स्थिती तयार होऊ शकते त्यावर चर्चेतून मार्ग काढला पाहिजे" "ज्या विषयांमुळे युद्धाची स्थिती तयार होऊ शकते त्यावर चर्चेतून मार्ग काढला पाहिजे. त्यासाठी काही राजकीय तडजोडी केल्या पाहिजेत. तालिबान सरकारला मंजुरी देणं हा अफगाण नागरिकांचा अधिकार आहे," असंही मुजाहीदने नमूद केलं. हेही वाचा : “अफगाणिस्तानमधल्या परिस्थितीचे काश्मीरमध्ये परिणाम जाणवतील”, बिपिन रावत यांनी व्यक्त केली चिंता! अमेरिकेकडून २००१ मध्ये तालिबान नियंत्रित अफगाणिस्तानवर आक्रमण दरम्यान, याआधी अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवर आत्मघाती विमान हल्ला केल्यानंतर ११ सप्टेंबर २००१ मध्ये तालिबानने अल कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेनला हस्तांतरीत करण्यास नकार दिला. यानंतर अमेरिकेने तालिबान नियंत्रित अफगाणिस्तानवर आक्रमण केलं होतं.
