“NEET परीक्षाच रद्द करा”, तमिळनाडू विधानसभेत महत्त्वाचा ठराव; भाजपाच्या एकमेव आमदाराचा सभात्याग

सत्ताधारी टीव्हीके आणि त्यांचे मित्रपक्ष काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या डीएमके, एआयएडीएमके आणि इतर पक्षांनीही या नीटविरोधी ठरावाला पाठिंबा दिला. मात्र, भाजपाच्या एकमेव आमदाराने ठरावाच्या निषेधार्थ सभात्याग केला. राज्याचे आरोग्यमंत्री के. जी. अरुणराज यांनी हा ठराव मांडला. पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी नीट परीक्षा रद्द करण्यासाठी केंद्रातील भाजपाप्रणीत सरकारने आवश्यक केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी या ठरावातून करण्यात आली आहे.

“नीटमुळे विद्यार्थ्यांचं लक्ष शालेय अभ्यासक्रमापासून हटून केवळ कोचिंगकडे वळलं आहे”, असा आरोप अरुणराज यांनी केला. तसंच, नीटमुळे अवाजवी शुल्क आकारणाऱ्या कोचिंग सेंटरची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचंही त्यांनी सांगितलं. ग्रामीण भागातील तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधींवर नीटचा गंभीर परिणाम होत असल्याचा दावा अरुणराज यांनी केला. तमिळनाडूमध्ये सलग सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी नीट ही सामाजिक न्याय, समानता आणि राज्यांच्या अधिकारांच्या विरोधात असल्याची भूमिका सातत्याने मांडली आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

NEET नसेल तर प्रवेश कसा होणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने संबंधित केंद्रीय कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून पदवीपूर्व वैद्यकीय प्रवेशासाठीची एकसमान नीट प्रणाली रद्द करावी, अशी मागणी ठरावात करण्यात आली आहे. तमिळनाडूतील विजय सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी बारावीच्या परीक्षेतील गुणांचा आधार घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यापूर्वीच्या डीएमके सरकारनेही अशीच भूमिका घेतली होती.

नीटविरोधातील ठरावातील प्रमुख मुद्दे

तमिळनाडू विधानसभेने २०२१ मध्ये विधेयक क्रमांक ४३ एकमताने मंजूर केलं होतं. पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी तमिळनाडूला नीटमधून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी या विधेयकातून करण्यात आली होती. मात्र, या विधेयकाला अद्याप राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नसून ते प्रलंबित असल्याचं ठरावात नमूद करण्यात आलं आहे. ठरावातील प्रमुख मुद्द्यांनुसार, नीटमुळे तमिळ माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी मिळवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

तसंच, महागड्या कोचिंग सेंटरवरील विद्यार्थ्यांचे वाढते अवलंबित्व आणि त्याचा त्यांच्या शालेय शिक्षणावर होणारा परिणाम याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. नीटच्या तयारीसाठी अवाजवी शुल्क आकारणारी अनियंत्रित कोचिंग सेंटर मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय अभ्यासक्रमाकडे दुर्लक्ष करून मुख्यतः नीटच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करावं लागत असल्याचे ठरावात म्हटले आहे.

बारावीपर्यंत १२ वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतर केवळ एका दिवसाच्या प्रवेश परीक्षेचा निकाल विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाची दिशा ठरवणारा निर्णायक घटक बनला आहे, असा आक्षेपही तमिळनाडू सरकारने या ठरावातून नोंदवला आहे.