पीटीआय, चेन्नई : कावेरी नदीवर मेकेदातू धरण बांधण्याच्या कर्नाटकच्या प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात तमिळनाडू विधानसभेने शुक्रवारी एकमताने ठराव मंजूर केला. सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी मांडलेल्या या ठरावाला विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला. मेकेदातू प्रकल्पावरून तमिळनाडू आणि कर्नाटकदरम्यान जवळपास १३ वर्षांपासून वाद सुरू आहे.
या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन, अण्णाद्रमुकचे प्रमुख ई. के. पलानीस्वामी यांना सरकारच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे कर्नाटकात सत्ता असलेल्या काँग्रेसचे तमिळनाडूमधील आमदारांनाही पक्षाशी विसंगत भूमिका घेत टीव्हीकेने मांडलेल्या ठरावाला पाठिंबा दिला. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार हा प्रकल्प तडीस नेण्यासाठी आग्रही आहे.
राज्य सरकारने मांडलेल्या ठरावामध्ये एका दुरुस्तीचा समावेश करून १९५६च्या आंतरराज्य नदी जल विवाद कायद्याअंतर्गत एक नवीन न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती करावी, अशी सूचना उदयनिधी स्टॅलिन यांनी केली. तमिळनाडू विधानसभा आणि संसदेतील सर्व पक्षांनी शिष्टमंडळ तयार करावे आणि प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात केंद्र सरकारसमोर ऐक्याचे प्रदर्शन करावे असे आवाहनही त्यांनी केले. पलानीस्वामी यांनी कावेरी नदीवरील तमिळनाडूच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी यापूर्वी अण्णाद्रमुक सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा उल्लेख केला.
ठरावात काय?
कावेरी नदीवरील प्रस्तावित मेकेदातू धरण बांधण्याचा कर्नाटकचा प्रस्ताव ५ फेब्रुवारी २००७च्या कावेरी जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या अंतिम आदेशाचे, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या १६ फेब्रुवारी २०१८च्या निकालाचे उल्लंघन करणारा आहे, असे मुख्यमंत्री विजय यांनी मांडलेल्या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. कावेरी खोऱ्याशी संबंधित राज्यांच्या सहमतीशिवाय कर्नाटक सरकारने कृती केली आहे, तसेच त्यांनी केंद्र सरकारकडून तांत्रिक किंवा पर्यावरणीय संमती घेतलेली नाही, असा आक्षेप ठरावात घेण्यात आला आहे.
