पीटीआय, चेन्नई : लोकसभेचे सध्याचे ५४३ इतके संख्याबळ कायमस्वरूपी ठेवावे, अशी केंद्र सरकारकडे विनंती करणारा ठराव तमिळनाडू विधानसभेने बुधवारी मंजूर केला. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी मांडलेल्या या ठरावात पुढील लोकसभा निवडणूक तसेच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्य विरोधी पक्ष द्रमुक, तसेच सत्ताधारी टीव्हीकेचे मित्र पक्ष भाकप आणि माकप यांनीही या ठरावाला पाठिंबा दिला. १९७१नंतर केलेल्या कोणत्याही जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना केल्यास, लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवलेल्या तमिळनाडूसह दाक्षिणात्य राज्यांच्या संसदेतील प्रतिनिधित्वावर कायमस्वरूपी परिणाम होईल, अशी भीती या ठरावात व्यक्त करण्यात आली आहे.
आपल्या प्रगतीमध्ये माता आणि भगिनी महत्त्वाचे कारण राहिल्या आहेत, असे म्हणत ३३ टक्के आरक्षण यापुढे लांबणीवर टाकता कामा नये, अशी विनंती विजय यांनी केली. ते म्हणाले, “३३ टक्के आरक्षण ही महिलांना दिली जाणारी सवलत नाही. तो त्यांचा लोकशाही अधिकार आहे. हा एका व्यक्तीचा विजय नाही, हा भारतीय लोकशाहीचा विजय आहे.” तर, “या मुद्द्यावर तमिळनाडूच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने द्रमुकने अनेक वर्षांपासून भूमिका घेतली आहे,” अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे, या ठरावातील केवळ महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्याला आपला पाठिंबा असल्याचे अण्णाद्रमुकचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी यांनी स्पष्ट केले.
ठरावात काय म्हटले आहे?
“केंद्र सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे, लोकसंख्या नियंत्रण उपक्रम कार्यक्षमपणे राबवलेल्या, चांगली आर्थिक प्रगती केलेल्या आणि योग्य आरोग्यसेवा व सामाजिक कल्याण योजना राबवलेल्या कोणत्याही राज्यावर मतदारसंघ फेररचनेचा विपरित परिणाम होता कामा नये. लोकसभेतील संख्याचे ५४३ हे संख्याबळ कायम राखावे. तसेच मतदारसंघांचे आंतरराज्यीय वितरण कायम राखण्यासाठी सध्याचा लोकसभा व राज्यसभेचे प्रमाण २.२ : १ असे कायम ठेवावे,” अशी विनंती ठरावात करण्यात आली आहे.
