तमिळनाडू्च्या विधानसभा निवडणुकीत आपला करीश्मा दाखवत जोसेफ विजय यांनी मोठा विजय मिळवला. त्यानंतर १० मे २०२६ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून जोसेफ विजय यांनी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कामाची देशभरात चर्चा होत आहे.
तमिळनाडू्च्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून विजय यांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहिम हाती घेतलेली आहे. तसेच मुख्यमंत्री विजय यांनी आपल्या सरकारमधील मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांना देखील भ्रष्टाचाराबाबत अतिशय कडक इशारा दिलेला आहे. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत सरकार ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण अवलंबणार असल्याची भूमिका मुख्यमंत्री विजय यांनी घेतली आहे. पण असं असतानाही काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराच्या घटना समोर आल्यामुळे आता मुख्यमंत्री विजय हे अॅक्शन मोडवर आले आहेत.
तमिळनाडूमध्ये भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम अतिशय वेगाने सुरू असतानाच ‘ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन’च्या (GCC) ७ अधिकाऱ्यांवर कथित भ्रष्टाचार आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांच्या आरोपाप्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या सातही अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आलं आहे. एवढंच नाही तर या प्रकरणात सातही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या संदर्भातील वृत्त न्यूज १८ ने दिलं आहे.
दरम्यान, मागच्या आठवड्यात चेन्नईमधील ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनच्या दोन विभागात अचानक तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीत अधिकाऱ्यांना हिशेब नसलेली काही रोख रक्कम आणि संशयास्पद डिजिटल व्यवहार आढळून आले होते. ही तपासणी झोन ६ आणि झोन ९ मध्ये करण्यात आली होती. या कारवाई दरम्यान एका सहाय्यक कार्यकारी अभियंत्याला २.३९ लाख रुपयांच्या जी-पे व्यवहारांबाबत व्यवस्थित स्पष्टीकरण देता आलं नाही.
तसेच तमिळनाडूच्या दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी संचालनालयाकडून ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनला अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच त्यांची विभागीय चौकशी देखील सुरू आहे.
दरम्यान, सरकारी कार्यालयांमधील लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या कथित घटनांच्या तक्रारी नागरिकांना करता याव्यात, यासाठी तामिळनाडू सरकारने एक विशेष व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन सुरू केली आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे तक्रारदार तपासणीसाठी आवश्यक पुरावे आणि तपशील थेट दक्षता विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवून तक्रार करू शकतात.
