तमिळनाडूमध्ये मद्य विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले; मद्य खरेदीसाठी ‘या’ वयोगटातील तरुणांना ‘नो एन्ट्री’, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांचा मोठा निर्णय

धार्मिक स्थळे आणि शाळांच्या परिसरातील दुकानांना टाळे

मुख्यमंत्री विजय यांनी प्रशासनाला दिलेल्या आदेशानुसार; मंदिरे, शाळा-महाविद्यालये आणि बसस्थानकांपासून ५०० मीटरच्या परिघात असलेली दारूची दुकाने तातडीने बंद केली जाणार आहेत. ऑडिटमध्ये अशी एकूण ७१७ दुकाने आढळली आहेत; ज्यामध्ये धार्मिक स्थळांजवळ २७६, शैक्षणिक संस्थांजवळ १८६ आणि बसस्थानक परिसरातील २५५ दुकानांचा समावेश आहे.

पुढील दोन आठवड्यांत ही सर्व दुकाने कायमची बंद होतील. सध्या तमिळनाडूमध्ये ४,७६५ मद्य विक्री केंद्रे कार्यरत आहेत, या निर्णयानंतर ही संख्या ४,०४८ वर येईल. ‘सार्वजनिक कल्याण’ आणि ‘अमली पदार्थमुक्त तमिळनाडू’ या निवडणुकीतील आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

वयाचा पुरावा अनिवार्य; ओळखपत्राची तपासणी होणार

केवळ दुकाने बंद करून न थांबता, सरकारने विक्रीच्या नियमांतही कडक सुधारणा केल्या आहेत. तमिळनाडूमध्ये दारू खरेदीसाठीचे कायदेशीर वय २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. आता सर्व मद्य विक्री केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांना ग्राहकाच्या वयाची खात्री करणे बंधनकारक असेल. संशय आल्यास ग्राहकाला आपले ओळखपत्र (उदा. आधार कार्ड किंवा इतर सरकारी ओळखपत्र) दाखवावे लागेल. २१ वर्षांखालील व्यक्तींना दारू विकल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

वेळेत कपात करण्याचा विचार

सध्या तमिळनाडूमध्ये दारूची दुकाने दुपारी १२ ते रात्री १० या वेळेत सुरू असतात. मात्र, गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि शिस्त लावण्यासाठी ही वेळ रात्री ८ वाजेपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव सरकाराच्या विचाराधीन आहे. लवकरच यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

महसुलावर परिणाम होणार?

तमिळनाडूसाठी दारू विक्री हा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. वर्ष २०२५ मध्ये राज्य विपणन महामंडळाने तब्बल ४८,३४४ कोटी रुपयांच्या महसुलाची नोंद केली होती. नोंदणी विभागानंतर सर्वाधिक कमाई करून देणारा हा दुसरा मोठा विभाग आहे. अशा स्थितीत ७०० हून अधिक दुकाने बंद केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर काय परिणाम होतो, याकडे अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.

१० मे रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर जोसेफ विजय यांनी घेतलेला हा पहिला मोठा प्रशासकीय निर्णय मानला जात आहे. त्यांच्या या ‘अॅक्शन मोड’मुळे राज्यात एका बाजूला मद्यप्रेमींमध्ये खळबळ माजली आहे, तर दुसरीकडे महिला आणि सामाजिक संस्थांकडून या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे.