गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीत टीव्हीके पक्षाने मोठा करीश्मा दाखवत विजय संपादन केला. तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पदावर जोसेफ विजय हे विराजमान होताच त्यांनी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या कामाची मोठी चर्चा सुरू आहे. मात्र, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या सरकारने घेतलेल्या एका भूमिकेवरून आता त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारने गोहत्या बंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला निर्देश दिले होते की, राज्यात गोहत्या बंदी लागू करून त्याची अंमलबजावणी केली जावी. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला तमिळनाडू सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या संदर्भातील वृत्त एनडीटीव्हीने दिलं आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने २७ मे रोजी दिलेला आदेश ‘तमिळनाडू प्राणी संरक्षण कायदा १९५८’ च्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचा दावा तमिळनाडू सरकारने केला आहे. कायद्यानुसार, १० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि प्रजननासाठी अयोग्य ठरलेल्या गायींच्या कत्तलीस परवानगी असतानाही उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन कत्तलीवर पूर्ण बंदी घातली आहे, असा आरोप तमिळनाडू सरकारने केला.
तमिळनाडू सरकारने म्हटलं की, “उच्च न्यायालयातील मूळ याचिकेत फक्त कोईम्बतूरमध्ये बकरीदच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी होणारी कत्तल रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण उच्च न्यायालयाने अशी कोणती मागणी नसतानाही संपूर्ण तमिळनाडूमध्ये गोहत्येवर सरसकट बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत.”
गोहत्या बंदीच्या विरोधात मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे तमिळनाडू सरकारचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी विलंब झाल्याचा आरोप करत विरोधकांनी टीव्हीके सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
