तमिळनाडूत सत्तास्थापनेला विलंब; विजय यांच्या दाव्यानंतर राज्यपालांकडून संख्याबळ दाखविण्याची मागणी

तमिळनाडू विधानसभेत २३४ जागांपैकी ‘टीव्हीके’ला १०८ जागा मिळाल्या आहेत. काँग्रेसने बुधवारी ‘टीव्हीके’ला पाठिंबा दिल्याने त्यांचे संख्याबळ ११३ पर्यंत पोहचले. ‘जातीय शक्तींना’ सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी विजय यांना पाठिंबा देत असल्याचे पक्षाने जाहीर केले. तसेच ही आघाडी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक तसेच राज्यसभा आणि पुढील लोकसभा निवडणुकीत कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेस आग्रही असल्याचे सूत्रांनी नमूद केेले.

काँग्रेसच्या पाठिंब्यानंतर ‘टीव्हीके’ला सरकार स्थापनेसाठी पाच सदस्यांची गरज आहे. त्यासाठी ‘व्हीसीके’चे प्रमुख थोल थिरुमवलवन यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला होता. त्यांच्या पक्षाचे दोन आमदार आहेत. ‘व्हीसीके’ गुरुवारी पाठिंब्याचा निर्णय जाहीर करेल, अशी अपेक्षा आहे. अजूनही तीन सदस्य बहुमतासाठी कमी पडत असून, डाव्या पक्षांशी संपर्क साधला जात आहे. काँग्रेस नेतृत्त्वही स्थिर सरकारसाठी या पक्षाच्या प्रमुखांच्या संपर्कात असल्याचे समजते. ‘टीव्हीके’ पक्षाच्या रणनीतीनुसार विजय यांच्यासह तीन ते चार सदस्यांचा शपथविधी गुरुवारी किंवा शुक्रवारी घेण्याचे नियोजन होते. त्यानंतर दोन आठवड्यांचा अवधी सदनात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मिळाला असता, असा पक्षाचा विचार होता.

पाठिंबा न देण्याच्या मित्रपक्षांना सूचना

तमिळनाडूतील या घडामोडींनंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) गोटातून सावधगिरी बाळगण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणुकीत ‘अण्णा द्रमुक’चे ४७ सदस्य तसेच अंबुमणी रामदास यांच्या ‘पीएमके’चे चार सदस्य आहेत. याखेरीज टी. व्ही. दिनकरन यांच्या पक्षाचा एक सदस्य आहे. टीव्हीके-काँग्रेस यांच्यातील समझोत्यानंतर दिल्लीतील ‘रालोआ’च्या नेत्यांनी या सरकारला पाठिंबा देऊ नये, अशा सूचना मित्रपक्षांना दिल्याचे सांगितले जाते. यामुळे ‘टीव्हीके’ला बहुमताची जमवाजमव करण्यास धावपळ करावी लागत आहे.

काँग्रेसची टीका

सरकार स्थापनेसाठी दावा करताना किमान ११७ सदस्यांच्या पाठिंब्याचे पत्र गरजेचे असल्याचे राज्यपाल आर्लेकर यांनी ‘टीव्हीके’च्या शिष्टमंडळास निदर्शनास आणून दिले. तसेच विजय यांच्याशी दूरध्वनीवरील संभाषणावरूनदेखील राज्यपालांनी हीच भूमिका मांडल्याचे समजते. काँग्रेसने राज्यपालांच्या या भूमिकेवर टीका केली आहे. ‘लोकभवना’च्या आडून भाजप राजकारण खेळत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्या ज्योतीमणी यांनी केला.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपची उद्या बैठक

पश्चिम बंगालमध्ये नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी ९ मे रोजी सकाळी दहा वाजता होणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांनी दिली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व अन्य नेते उपस्थित राहणार आहेत. नेता निवडीसाठी भाजप विधिमंडळ पक्षाची बैठक ८ मे रोजी दुपारी चार वाजता होणार आहे.

राज्यपालांबाबत सरकारिया आयोगाचे नियम

* केंद्राने न्यायमूर्ती आर.एस.सरकारिया आयोगाची जून १९८३ मध्ये स्थापना केली होती. त्यात राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत स्पष्टता आहे.

* ज्या पक्षाला किंवा आघाडीला सभागृहात सर्वाधिक पाठिंबा आहे त्यांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करावे.

* सरकार स्थापन होणे हे पाहण्याची जबाबदारी राज्यपालांची आहे. त्यांच्या धोरणाला अनुकूल सरकारचा प्रयत्न करु नये.

* कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर निवडणूकपूर्व आघाडी, बहुमत मिळवू शकेल असा सर्वात मोठा पक्ष, निवडणुकीनंतर बहुमतात असलेला पक्ष किंवा निवडणुकीनंतर बाहेरून पाठिंबा देण्याची इच्छा व्यक्त केलेल्या आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी बोलवावे. * सुत्रे स्वीकारल्यापासून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ३० दिवसांत  बहुमत सिद्ध करावे असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.