पीटीआय, नवी दिल्ली देशभरातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांत प्रवेशांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेच्या (नीट) वैधतेला आव्हान देणारी याचिका तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. अशा प्रकारे एकच सामायिक परीक्षा आयोजित करणे हे संघराज्यवादाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप राज्याने केला आहे. सरकारी व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एमबीबीएस व बीडीएस यांसारखे पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रम, तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी ‘नीट’ ही वैद्यकपूर्व प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. ‘नीट’ सारख्या परीक्षांमुळे शिक्षणाबाबत निर्णय घेण्याची राज्यांची स्वायत्तता हिरावून घेतली जाणार असल्यामुळे, या परीक्षांमुळे घटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग असलेल्या संघराज्यवादाचे उल्लंघन करतात, असा आरोप राज्य सरकारने घटनेच्या अनुच्छेद १३१ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे.पैसे देण्याच्या क्षमतेवर आधारित प्रवेश, कॅपिटेशन फी आकारणे, मोठय़ा प्रमाणावरील अनियमितता, विद्यार्थ्यांची पिळवणूक, नफेखोरी आणि व्यापारीकरण आदी गैरप्रकार रोखण्यासाठी नीट परीक्षा आवश्यक असल्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० साली ही परीक्षा वैध ठरवली होती, मात्र सरकारी जागांवरील प्रवेशाच्या बाबतीत हे आधार लागू नसून, हे तर्क केवळ खासगी महाविद्यालयांतील जागांसाठी लागू आहेत, असे अमित तिवारी या वकिलामार्फत सादर केलेल्या याचिकेत राज्य सरकारने म्हटले आहे.
