अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे पंजाब नाही तर ‘या’ राज्यात सर्वाधिक मृत्यू; नव्या अहवालात धक्कादायक माहिती

तामिळनाडूतील मृत्यूदरात मोठी वाढ

२०२४ मध्ये संपूर्ण भारतात अमली पदार्थ अतिसेवनामुळे एकूण ९७८ मृत्यूंची नोंद झाली. यामध्ये तामिळनाडू सर्वाधिक ३१३ मृत्यू झाले आहेत. यापाठोपाठ पंजाब १०६ आणि मध्य प्रदेश ९० यांचा क्रमांक लागतो.

तामिळनाडूसाठी ही आकडेवारी चिंतेची बाब आहे, कारण २०२२ मध्ये ५० आणि २०२३ मध्ये ६५ असलेले हे प्रमाण २०२४ मध्ये थेट ३१३ वर पोहोचले आहे. राज्यामध्ये मेथॅम्फेटामाइन Methamphetamine या घातक अमली पदार्थांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे समोर आले आहे.

हायड्रोपोनिक वीड आणि फार्मा ड्रग्सचे संकट

राज्यात पारंपरिक अमली पदार्थसह आधुनिक आणि महागड्या अमली पदार्थांची मागणीही वाढली आहे. थायलंड, कॅनडा आणि अमेरिकेतून चोरट्या मार्गाने येणारे हे गांजाचे प्रकार तरुणाईमध्ये लोकप्रिय होत आहेत. ट्रामाडोल आणि अल्प्राझोलम सारख्या औषधी गोळ्यांचा गैरवापर वाढला आहे.

२०२३ मध्ये ४० हजार गोळ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या, तर २०२४ मध्ये हा आकडा १.४ लाखांवर पोहोचला आहे. तसेच पार्टीमध्ये एमडीएमए (MDMA) आणि एलएसडी (LSD) सारख्या अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी ‘डार्क वेब’चा वापर केला जात आहे.

राजकीय वातावरण तापले

तामिळनाडूतील ड्रग्सच्या वाढत्या प्रमाणामुळे २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी डीएमके (DMK) सरकारवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. “राज्यात आज अशी एकही जागा उरली नाही जिथे गांजा उपलब्ध नाही. शाळा-कॉलेजचे विद्यार्थी उघडपणे अमली पदार्थ वापरत आहेत,” अशी टीका अण्णाद्रमुकचे (AIADMK) सरचिटणीस एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांनी केली होती. भाजपानेही एका मोठ्या अमली पदार्थांच्या रॅकेटमध्ये डीएमके च्या माजी पदाधिकाऱ्याचे नाव आल्यानंतर सरकारला ‘ड्रग मार्केटिंग कळघम’ असे संबोधले होते.

इतर राज्यांची स्थिती

जरी पंजाब दुसऱ्या स्थानी आला असला, तरी तिथल्या मृत्यूंची संख्या १०६ पर्यंत वाढली आहे. एनडीपीएस कायद्यांतर्गत सर्वाधिक तस्करीची प्रकरणे पंजाबमध्ये नोंदवली गेली आहेत.

गुन्ह्यांच्या दराचा विचार करता केरळ देशात आघाडीवर आहे. केरळमध्ये प्रति लाख लोकसंख्येमागे ७५.५ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. उत्तर भारतातील हिमाचल प्रदेशात ३१, तर हरियाणामध्ये ३ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. देशातील दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये वाढणारे ड्रग्जचे प्रमाण हे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.