तीव्र विरोधानंतर विजय सरकारचा यू-टर्न; ‘कॉक्रोच जनता पार्टीच्या’ आंदोलनांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग रोखणारा ‘तो’ वादग्रस्त आदेश अखेर मागे

उच्च शिक्षण विभागातर्फे १४ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. यामध्ये शालेय शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने एकत्र येऊन विद्यार्थी व तरुणांना आंदोलनांपासून दूर ठेवावे, असे निर्देश देण्यात आले होते. या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. विरोधकांनी या निर्णयाला ‘असंवैधानीक’ ठरवत सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.

डावे पक्ष आणि CJP चा तीव्र विरोध

नुकतेच दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी CJPने मोठे आंदोलन उभारले होते. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांनी अशा राजकीय आंदोलनांना बळी पडू नये, यासाठी मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या सरकारने हा प्रतिबंधात्मक आदेश काढला होता.

विशेष म्हणजे, जून महिन्यात तमिळनाडूमध्ये सरकार स्थापनेसाठी याच डाव्या पक्षांनी मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ (TVK) पक्षाला बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. असे असतानाही सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मित्रपक्षांमध्येही नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

शासकीय महाविद्यालये आणि प्रशासनाला दिले होते कडक निर्देश

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या सहसंचालक सिंथिया सेल्वी पी. यांनी मंगळवारी आणि बुधवारी जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, १७ ऑगस्ट रोजी पाठवलेले हे वादग्रस्त परिपत्रक अधिकृतपणे मागे घेण्यात आले आहे. तमिळनाडूमधील सर्व शासकीय कला आणि विज्ञान महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.

यापूर्वीच्या आदेशात, ‘अत्यंत तातडीचे’ असा उल्लेख करत महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांच्या सहभागावर लक्ष ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. तसेच यावर काय कारवाई केली, याचा अहवाल त्वरित सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.

भाजपाची प्रतिक्रिया आणि राहुल गांधींवर टीका

या संपूर्ण वादावर भारतीय जनता पक्षाकडून (BJP) तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. भाजपा नेते विनोद पी. सेल्वम यांनी डावे पक्ष आणि CJP वर टीका करत त्यांना “विस्कळीतता निर्माण करणारे घटक” (Agents of Chaos) म्हटले. “हे नेते विद्यार्थ्यांना चिथावणी देऊन स्वतः सुरक्षित स्थळी निघून जातात आणि विद्यार्थ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात,” असा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या सरकारने दबावाखाली येऊन हा निर्णय मागे घेऊ नये, असा सल्लाही त्यांनी सुरुवातीला दिला होता.

दुसरीकडे, भाजपा नेत्या राधिका खेरा यांनी या निर्णयावरून काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला. दिल्ली विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावरून गदारोळ करणारे राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेते तमिळनाडू सरकारच्या या ‘फतव्या’वर आता शांत का आहेत? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

चौफेर राजकीय गदारोळ आणि मित्रपक्षांचा वाढता विरोध पाहता, अखेर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या सरकारला पाऊल मागे घ्यावे लागले असून या आदेशाच्या माघारीमुळे राज्यातील विद्यार्थी संघटनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.