Tariff War News: अमेरिका आणि चीन या दोन जागतिक महाशक्तींमध्ये काही दिवसांपूर्वी व्यापार युद्ध पेटले होते. मात्र सोमवार(१२ मे) रोजी या दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी कर (Reciprocal Tariffs) कमी करण्याबाबत सहमती झाली आहे. यानंतर व्यापर खर १०० टक्क्यांहून जास्त कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रॉयटर्सने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.
अमेरिकेने या वर्षी एप्रिलमध्ये चीनी आयातींवर लादलेले अतिरिक्त शुल्क १४५ टक्क्यांवरून कमी करून ते ३० टक्के केले जाईल आणि अमेरिकेकडून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर लादण्यात आलेले चीनी शुल्क १२५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाईल, असे दोन्ही देशांनी सोमवारी सांगितले. हे नवीन धोरण ९० दिवसांसाठी असणार आहे.
जिनेव्हा येथे चिनी अधिकार्‍यांशी झालेल्या चर्चेनंतर बोलताना, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) यांनी पत्रकारांना सांगितले की,”दोन्ही देशांनी उत्तम पद्धतीने त्यांच्या राष्ट्रीय हित योग्यपणे जोपासले, समतोल व्यापारात दोन्ही देशांना रस आहे, अमेरिका त्याकडे कायम वाटचाल करत राहिल,” असे बेसेंट म्हणाले. दोन्ही देशांकडून संघर्ष कमी करण्याच्या प्रयत्न केले जात असताना बेसेंट यांच्याबरोबर अमेरिकेचे ट्रेड प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर हे देखील उपस्थित होते.
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी जगभरातील देशांवर कर लादण्यास सुरूवात केली होती. विशेषतः ट्रम्प यांनी चीनवर मोठ्या प्रमाणात कर लादले. या पार्श्वभूमीवर जिनेव्हा येथे झालेली बैठकीत अमेरिका आणि चीनच्या वरिष्ठ आर्थिक अधिकार्‍यांमध्ये पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष समोरासमोर चर्चा झाली.
जानेवारी महिन्यात पदभार स्वीकारल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात लावलेले, तसेच जो बायडन प्रशासनाने अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या अनेक चीनी वस्तुंवर लादलेले शुल्क १४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. यानंतर चीनने देखील अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र निर्मिती आणि इलेक्ट्रॉनिक कंज्युमर मालाच्या उत्पादनासाठी महत्त्वाचे असलेल्या दुर्मिळ खनीजांच्या निर्यातीवर बंधने घातली, तसेच चीनने अमेरिकन मालावर १२५ टक्के शुल्क देखील लादले.
या व्यापार युद्धाचा दोन्ही देशांना फटका बसल्याचे पाहायला मिळाले, यामुळे जवळपास ६०० अब्ज डॉलर्सचा दोन्ही बाजूंचा व्यापार ठप्प झाला होता, पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, याबरोबर यामुळे महागाई आणि बेरोजगारी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाऊ लागली होती
