पीटीआय, संगारेड्डी
तेलंगणच्या संगारेड्डी जिल्ह्यामधील पशामिलराम औद्याोगिक वसाहतीमध्ये सोमवारी झालेल्या स्फोटातील मृतांची संख्या ३६ झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी दिली. सिघाची इंडस्ट्रीजच्या औषध कारखान्यात हा स्फोट झाल्यानंतर काही जण बेपत्ता झाले असून त्यांचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, राज्य सरकार आणि कंपनी या दोहोंमार्फत मृतांच्या नातेवाईकांना एक कोटी रुपये नुकसानभरपाई दिली जाण्याची खबरदारी घेऊ, अशी घोषणा मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी यांनी मंगळवारी केली.
त्यापूर्वी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पारितोष पंकज यांनी मंगळवारी सकाळी सांगितले की, ‘‘ढिगाऱ्याखाली एकूण ३१ मृतदेह सापडले असून तिघांचा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. बचावकार्य आता अंतिम टप्प्यात आले आहे.’’ हा स्फोट रासायनिक अभिक्रियेमुळे झाल्याचा संशय आहे, मात्र अद्याप त्याला दुजोरा मिळालेला नाही. काही मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी डीएनए चाचणीची मदत घेतली जात आहे.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी मंगळवारी सकाळी घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली. मृतांच्या नातेवाईकांना सरकार व कंपनीकडून मिळून प्रत्येकी एक कोटी रुपये दिले जातील, यासाठी सिघाची इंडस्ट्रीजबरोबर बोलणी केली जातील असे त्यांनी सांगितले. गंभीर जखमींना १० लाख रुपये तर काही काळाने कामावर रुजू होऊ शकतील अशा इतर जखमींना पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारतर्फे तातडीच्या आणि आपत्कालीन खर्चासाठी मृतांच्या नातेवाईकांना एक लाख, तर जखमींच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपये दिले जातील.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुसंख्य मृत हे ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणमधील होते. स्फोटाच्या वेळी घटनास्थळी एकूण १४३ जण होते, त्यापैकी ५६ जणांबरोबर अधिकाऱ्यांचा संपर्क झाला आहे. उर्वरित लोकांचा शोध सुरू आहे.
एफआयआर दाखल, चौकशी सुरू
संगारेड्डी जिल्हा पोलिसांनी स्फोटप्रकरणी एफआयआर दाखल करून घेतला आहे अशी माहिती पोलीस अधीक्षक पारितोष पंकज यांनी दिली. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेची कलमे १०५ (सदोष मनुष्यवध), कलम ११० (सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न) आणि कलम ११७ (स्वेच्छेने गंभीर इजा पोहोचवणे) या कलमाअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या घटनेस जबाबदार असणाऱ्यांवर गुन्हेगारांवर गुन्हे दाखल केले जातील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्याशिवाय कारखान्याच्या व्यवस्थापनाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी विचार सुरू असल्याचे राज्याच्या कारखाना विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.