पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर, तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) पक्षाचे प्रमुख आणि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी शनिवारी सायंकाळी शेतकरी आंदोलनादरम्यान बलिदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. तसेच या आंदोलनातील पीडित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मदत केंद्र सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे. हैदराबाद येथे एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री केसीआर राव म्हणाले की, तेलंगणा सरकारने या मानवतावादी कार्यासाठी (मदतीसाठी) २२ कोटी रुपये दिले आहेत आणि शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांना आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती पाठवण्याची विनंती केली. कृषी कायदा विरोधी आंदोलनात ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतल्याच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करताना मुख्यमंत्री राव यांनी केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनात शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली. देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी येत्या संसदेच्या अधिवेशनात किमान आधारभूत किमतीबाबत विधेयक आणि कायदा आणण्याची आणि भारतीय अन्न महामंडळातर्फे वार्षिक खरेदी धोरण अगोदर लागू करण्याची मागणीही राव यांनी केली आहे. वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याची मागणी करण्याबरोबरच राव यांनी तेलंगणा सरकारने विनंती केल्यानुसार खरीपासाठी धान आणि रब्बीमध्ये उकडलेले तांदूळ खरेदी वाढविण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले, परंतु संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे. ‘किमान आधारभूत किमती’ला कायद्याची हमी देण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात तसा कायदा करण्यासंदर्भात कोणतेही आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे आंदोलनाची दिशा बैठकीनंतर निश्चित केली जाईल, अशी माहिती ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ने निवेदनाद्वारे दिली. ही बैठक शनिवारी होणार असून शेतकरी आंदोलनातील प्रमुख नेते राकेश टिकैत यांनीही आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
