Telangana Sweeper Engineer Salary Hike: तेलंगणा राज्याची निर्मिती २०१४ साली झाली. त्यानंतर झालेल्या तीन निवडणुकीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे आता राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनवर होणारा सरकारचा खर्च मागच्या काही वर्षांमध्ये भरमसाठ वाढला असून सध्या दरमहा सहा हजार कोटी रुपये फक्त कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनवर खर्च होत आहेत. राज्याच्या स्थापनेनंतर हा खर्च चार पटीने वाढला आहे.
वीज महामंडळातील उच्च पदस्थ अभियंत्यांना दरमहा ७ लाख रुपये, तर ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेतील वरिष्ठ सफाई कर्मचाऱ्याला दरमहा २ लाख रुपये वेतन मिळत असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.
सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीवेळी दिलेले आश्वासनांमुळे वेतन श्रेणीत वारंवार वाढ करण्यात आली त्याचा परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरमसाठ वाढ झाली आहे.
तेलंगणात सर्वाधिक वेतन घेणाऱ्यांमध्ये प्रमुख वीज कंपन्यातील वरिष्ठ अभियंत्याचा समावेश आहे. तेलंगणा स्टेट पॉवर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TGGENCO), तेलंगणा स्टेट ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TGTRANSCO), डिस्कॉम्स तेलंगणा सदर्न पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड आणि तेलंगणा नॉर्दर्न पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड या कंपन्यांच्या अभियंत्यांचा यात समावेश आहे. दर चार वर्षांनी वेतनात वाढ होत असल्यामुळे अभियंत्यांचे दरमहा वेतन आता ७ लाख रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे.
ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सरासरी ७० हजार रुपयांच्या घरात वेतन मिळते. तर महानगरपालिकेत नव्याने रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा २८ हजार रुपये आणि वरिष्ठ क्लास ४ कर्मचाऱ्याला अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर २ लाख रुपयांचे मासिक वेतन मिळत आहे.
तेलंगणा सरकारचे अनेक कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत मोडतात त्यामुळे सरकारवर त्याचाही भार पडला आहे. सरकारला वेतनावर बराच निधी खर्च करावा लागत असला तरी महसूल वाढल्यामुळे सध्या वेतनाचा हा भार पेलवणे शक्य आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर किंवा कधी कधी थोड्या उशीराने दिले जातात, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एनडीटीव्हीशी बोलताना सांगितले.
नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या अहवालात नमूद केल्यानुसार २०२३-२४ मध्ये सरकारी महसूलाच्या ४५ टक्के रक्कम केवळ वेतन, पेन्शन आणि कर्जावरील व्याज देण्यात गेली आहे. सरकारसमोर आव्हाने असूनही राज्याचा विकासदर १० टक्क्यांनी वाढला आहे. तर दरडोई उत्पन्न भारतातील इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहे.
