जन्मठेपेचा कैदी पॅरोलवर बाहेर आला; सरकारी नोकरी, उत्कृष्ट शिक्षकाचा पुरस्कार मिळवला; ४० वर्षांनंतर आता झाली अटक

द इंडियन एक्सप्रेसने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे. जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या ७३ वर्षीय आरोपीला पॅरोल मिळण्यावर तीन वर्षांची बंदी घातल्यानंतर त्याच्या पत्नीने याविरोधात तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच पॅरोलवर बाहेर सोडलेल्या कैद्यांवर नजर ठेवण्यासाठी नवी प्रणाली बनविण्याचे आदेश दिले. विद्यमान प्रकरणात पॅरोलवर सुटलेल्या कैद्यावर नजर ठेवण्यात तुरुंग प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका उच्च न्यायालयाने केली.

न्यायाधीश टी. माधवी देवी यांनी आरोपीच्या पत्नीची याचिका फेटाळून लावताना म्हटले की, चाळीस वर्ष एखाद्या कैद्याला शोधले गेले नाही. परिणामी त्याने सरकारी नोकरी मिळवली, सेवा पूर्ण करून तो निवृत्त झाला आणि त्याने सर्व सुख उपभोगले. या उदाहरणामधून तुरुंग प्रशासनाची उदासीनता दिसून येते. पॅरोलवर गेलेल्या कैद्यावर नजर ठेवण्यात तुरूंग प्रशासन अपयशी ठरले. यामुळे इतरांनाही अशा युक्त्या लढविण्याचे प्रोत्साहन मिळते.

यानंतर न्यायालयाने यंत्रणेला आदेश दिले की, त्यांनी विशेष कृती दल स्थापन करून पॅरोलवर गेलेल्या कैद्यांवर लक्ष ठेवावे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

याचिकाकर्तीचा पती १९८३ साली हत्येच्या आरोपात दोषी ठरल्यानंतर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. १७ डिसेंबर १९८३ रोजी त्याला ३० दिवसांचा पॅरोल देण्यात आला होता. १८ मार्च १९८४ रोजी त्याला तुरुंगात पुन्हा शरण जाणे गरजेचे होते. मात्र तरी ते तुरुंगात पुन्हा गेले नाहीत.

१६ मे २०२४ साली विशेष तपास पथकाने सुमारे चार दशकानंतर त्यांना अटक केली. त्यांना केंद्रीय कारागृहात हलवले जाणार होते. आरोपीला २७ दिवसांचा मिळालेला फर्लो रद्द केल्यानंतर या निर्णयाला त्याच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने याबाबत ताशेरे ओढले.

पत्नीने आपल्या याचिकेत म्हटले की, ४० वर्ष अनाकलनीय विलंब केल्यानंतर यंत्रणेने पतीला अटक केली. या काळात तिच्या पतीने सरकारी शाळेत नोकरी केली, तसेच २०१३ साली ते निवृत्त झाले. २००४ साली त्यांना उत्कृष्ट शिक्षकाचा पुरस्कार मिळाला होता.