Telangana Parental Support Bill 2026 Salary Cut Rule: पालकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुलांचा पगार कापला जाणार; ‘या’ राज्यात ऐतिहासिक विधेयक सादर!

विशेष बाब म्हणजे हा प्रस्तावित कायदा आमदार आणि खासदार, तसेच नामनिर्देशित सदस्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून गेलेले प्रतिनिधी य यांना देखील लागू असणार आहे.

या विधेयकानुसार, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे त्यांची मुले दुर्लक्ष करत आहेत ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करू शकतात. या प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी असतील. अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारदारांनी त्यांची कारणे स्पष्ट करणे, तसेच सर्व स्रोतांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा तपशील उघड करणे अपेक्षित आहे.

विधेयकानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने ती मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या काळात पालक आणि नोकरदार कर्मचारी या दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. सुनावणीनंतर, पगारातून किती रक्कम कपात करायची हे स्पष्ट करणारा आदेश जारी केला जाईल. कपात केलेली ही रक्कम थेट संबंधित पालकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. या विधेयकात फक्त जन्मदात्या पालकांसाठीच नाही, तर सावत्र पालकांसाठी देखील तरतूद करण्यात आलेली आहे.

या विधेयकात एक सिनियर सिटीझन कमिशन देखील स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. ज्यामध्ये अशा प्रकरणांमधील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात अपील करता येईल. या आयोगाचे अध्यक्ष मुख्य आयुक्त असतील, जे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. या आयोगामध्ये प्रशासन, सरकार किंवा सामाजिक क्षेत्रातील अनुभव असलेले दोन सदस्यही असतील. या आयोगाला अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) अधिकार असतील, ज्यामध्ये चौकशी करणे, साक्षीदारांना समन्स बजावणे आणि दंड आकारणे या अधिकारांचा समावेश असेल.

या विधेयकात म्हटले आहे की, मुलांवर अवलंबून असलेल्या पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास तर जिवंत असलेले पालक संबंधित नियुक्त अधिकाऱ्यांना किंवा सिनियर सिटीझन कमिशनकडे पगारातून कापली जाणारी रक्कम आपल्या खात्यात हस्तांतरित करण्याच्या मागणीचा अर्ज करू शकतात. दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यास, संबंधित कर्मचारी आपल्या पगारातील रकमेच्या कपातीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करणारा अर्ज नियुक्त अधिकाऱ्याकडे करू शकतो